उच्चतम न्यायालय ने भीमा कोरेगांव मामले में पांच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई बुधवार तक के लिए मुल्तवी कर दी है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने आरोपियों -वकील सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, वरवरा राव, अरुण फेरेरा तथा वेरनन गोंजाल्विस- की नजरबंदी भी उस दिन तक के लिए बढ़ा दी। इन आरोपियों की गिरफ्तारी के खिलाफ इतिहासकार रोमिला थापर और अन्य की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने आरोपियों के खिलाफ कुछ और सबूत पेश करने के लिए न्यायालय से मोहलत मांगी, जिसपर खंडपीठ ने सुनवाई के लिए 19 सितंबर की तारीख तय करते हुए कहा कि मामले से जुड़े पुणे पुलिस के रिकॉर्ड और अन्य सुबूतों को देखकर ही इस मामले में कोई फैसला सुनाया जायेगा।न्यायमूर्ति मिश्रा ने यह भी संकेत दिया कि यदि पुलिस के दस्तावेजों में कुछ नहीं मिला तो प्राथमिकी को रद्द भी किया जा सकता है।

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