रद्द नहीं होगी इक्डोल की मान्यता

शिमला – एचपीयू के अंतरराष्ट्रीय दूरवर्ती एवं मुक्त शिक्षा अध्ययन केंद्र (इक्डोल) में प्रवेश का रास्ता देख रहे छात्रों के लिए राहत भरी खबर हैं। यूजीसी ने एक मौका इक्डोल को मान्यता बहाल करने के लिए दे दिया है। इस मान्यता को लेने के लिए एचपीयू को इक्डोल के सारे दस्तावेज एक बार फिर से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को देने होंगे। खास बात यह है कि यूजीसी मंगलवार से अपना आवेदन करने वाली ऑनलाइन वेबसाइट को खोलेगी। उसी वेबसाइट के माध्यम से विवि के इक्डोल विभाग को अपनी ऑनलाइन आवेदन भेजने की तैयारी करनी पड़ेगी। कहा जा रहा है कि दस्तावेज देने के बाद इक्डोल को दो वर्ष की मान्यता मिल सकती है। प्रदेश विवि के इक्डोल को यह राहत इस मामले में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडे़कर के समक्ष रखने के बाद मिली है। विवि के कुलपति प्रो. सिकंदर कुमार ने इस मामले को केंद्रीय मंत्री के समक्ष रख कर एचपीयू को राहत देने की अपील की थी। इसके बाद यूजीसी ने एचपीयू को राहत दी है और एक बार फिर से इक्डोल का रिकार्ड देने की बात कही है। इस रिकार्ड को देखने के बाद यूजीसी इस बात का आकलन करेगी कि एचपीयू इक्डोल में क्या-क्या कमियां हैं और उसे दूर करने के लिए इक्डोल को क्या निर्देश देने हैं। जानकारी के अनुसार यूजीसी इक्डोल से भेजे गए दस्तावेजों को खंगालने के बाद बैठक में मान्यता वापस लेने का फैसला लेंगे। इक्डोल के निदेशक प्रो. कुलवंत सिंह पठानिया का कहना है कि यूजीसी और एमएचआरडी मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से गुहार लगाई थी कि मान्यता को बहाल कर दिया जाए। वीसी प्रो. सिकंदर कुमार ने खुद केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर मान्यता में राहत की मांग की थी।

3.26 अंक न होने पर मान्यता पर गिरी गाज

एचपीयू इक्डोल की इस वर्ष की मान्यता को यूजीसी के डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से 3.26 अंक न मिलने के चलते रद्द किया है। इक्डोल को 3.21 अंक ही मिले हैं, जबकि नए कोर्स शुरू करने और बैच बिठाने के लिए 3.26 अंक चाहिए थे। इसके चलते विवि के इक्डोल में एडमिशन प्रक्रिया बंद हो गई थी।

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