सरकार सिखाएगी जीने की कला!

शिमला – प्रदेश सरकार ने अपनी तरह की एक अलग कमेटी का गठन किया है, जो कि प्रदेश के नागरिकों के ईजी ऑफ लिविंग को सुनिश्चित करने के लिए 100 कदम सरकार को सुझाएगी। यह राज्य स्तरीय कमेटी बनाई गई है, जिसमें आला अधिकारियों को शामिल किया गया है। ये अधिकारी विचार करेंगे कि किस तरह से लोगों का रहन-सहन आसान हो और उसमें सरकार किस तरह से मदद कर सकती है। वित्त विभाग के सचिव को इस राज्य स्तरीय कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। उनकी अध्यक्षता में कई दूसरे विभागों के अधिकारी इसमें शामिल किए गए हैं। इस कमेटी में सदस्यों के रूप में लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर इन चीफ, आईपीएच विभाग के इंजीनियर इन चीफ, निदेशक कृषि विभाग, निदेशक स्वास्थ्य, निदेशक ग्रामीण विकास, निदेशक पंचायती राज, निदेशक पर्यटन, निदेशक उच्च शिक्षा, निदेशक एलिमेंटरी, निदेशक तकनीकी शिक्षा, निदेशक सामाजिक न्याय, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, निदेशक महिला एवं बाल कल्याण तथा बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक को शामिल किया गया है।  सरकार के योजना सलाहकार इस कमेटी के सदस्य सचिव होंगे। कमेटी को सरकार ने निर्देशित किया है कि वह आगामी 45 दिनों के भीतर अपने सुझाव सरकार को सौंपेगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव योजना अनिल खाची की ओर से कमेटी के गठन से संबंधित आदेश जारी किए गए हैं।

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