आठवीं तक बिना पढ़े नहीं होंगे पास

बदलेगी एजुकेशन पालिसी, कल दिल्ली में शिक्षा मंत्रियों की एमएचआरडी से बैठक

शिमला – हिमाचल प्रदेश में अगले वर्ष से शिक्षा नीति पर बदलाव तय है। प्रदेश सरकार ने न्यू एजुकेशन पालिसी पर प्रस्ताव तैयार कर दिया है। इस प्रस्ताव में नई शिक्षा पालिसी को लेकर राज्य के शिक्षाविदों ने अपने सुझाव दिए है। विभागीय सूत्रों के अनुसार नई शिक्षा निती के तहत आरटीई नियमों में बदलाव हो सकता है। इसमें सबसे पहले कक्षा एक से आठवीं तक पास करने के नियम को बदला जा सकता है। बताया जा रहा है कि हिमाचल के सरकारी स्कूलों में आठवीं तक सभी छात्रों को पास करने के फैसले का सभी ने विरोध किया है। यही वजह है कि राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव में सबसे पहले आठवीं तक  छात्रों को पास करने के फैसले का विरोध करते हुए उसमें बदलाव की मांग की है। ऐसे में अहम है कि सात अक्तूबर को जब शिक्षा मंत्री एमएचआरडी के समक्ष आरटीई के इस नियम में बदलाव की मांग करेंगे तो क्या इस फैसले को हरी झंडी मिल पाएगी या नहीं। एमएचआरडी अगर आरटीई एक्ट में पास करने के नियम को बदलने का फैसला लेता है तो इससे राज्य में बेहतर शिक्षा को लेकर काफी  फायदा मिलेगा। बता दें कि केंद्र सरकार की न्यू एजुकेशन पालिसी को लेकर बैठक दिल्ली में रविवार को होने जा रही है। प्रदेश से इस बैठक में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज भाग लेने जा रहे हैं। बैठक केंद्रीय मानव संसाधन विभाग मंत्रालय की ओर से करवाई जा रही है, जिसमें सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को बुलाया गया है। केंद्र सरकार की ओर से तैयार की जा रही नई एजुकेशन पालिसी को लेकर सभी राज्यों से सुझाव  मांगे गए थे।  साथ ही स्टेक होल्डर्ज और आम लोगों की राय भी एमएचआरडी ने मांगी थी।  सभी राज्यों से मिले सुझावों पर ही नई एजुकेशन पालिसी का ड्राफ्ट भी तैयार किया गया था, लेकिन यह ड्राफ्ट  फाइनल नहीं हो पाया और दोबारा से सुझाव इस पालिसी को लेकर भेजने के निर्देश सभी राज्यों को जारी किए गए।

केंद्र ने किया था वादा

केंद्र ने शिक्षा प्रणाली को दुरूस्त करने के लिए नई शिक्षा नीति लाने का वादा किया था। अब इसी वादे को पूरा करने के लिए केंद्र में ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और इस पर चर्चा के लिए देश भर से शिक्षाविदों और शिक्षा मंत्रियों को दिल्ली में होने वाली बैठक में बुलाया गया है।

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