गांवों ही नहीं, शहरों में भी मिलें इन्सेंटिव मार्क्स

कांगड़ा – हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने प्रदेश में इन्सेंटिव मार्क्स के वितरण में अपनाई जाने वाले प्रणाली को न लागू करने की मांग की है। साथ ही एसोसिएशन ने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए रखी 10 लाख रुपए की बैंक गारंटी शर्त को हटाने की भी मांग की है। मंगलवार को एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार के समक्ष इन मांगों को उठाते हुए उचित कदम उठाने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर्ज एसोसिएशन जिला कांगड़ा के अध्यक्ष डा. सन्नी धीमान, डा. कुमार सौरभ, डा. मनोज कुमार, डा. अभिनव राणा, डा. हर्षवर्धन सिंह तथा डा. साहिल ने स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लागू की जा रही स्नातकोत्तर शिक्षा (एमडी-एमएस सहित अन्य) के लिए प्रवेश परीक्षा में इन्सेंटिव अंकों की वितरण प्रक्रिया में सभी शिक्षण संस्थानों को शामिल किया जाए। प्रदेश सरकार द्वारा इन इन्सेंटिव अंकों के लिए रूरल तथा रिमोट एरिया में सेवाएं देने वाले चिकित्सकों के लिए अंक निर्धारित किए जा रहे हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों के स्वास्थ्य संस्थानों के लिए यह अंक निर्धारित नहीं करने की बात कही जा रही है।

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