प्रदेश में 377 करोड़ के निवेश को मिली मंजूरी
शिमला – उद्योग क्षेत्र में हिमाचल के लिए 377.45 करोड़ रुपए का निवेश आया है। सोमवार को हुई सिंगल विंडो कमेटी की बैठक में 12 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसमें तीन नए उद्योगों के प्रस्ताव हैं और नौ विस्तार योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जिसमें 690 लोगों को रोजगार मिलेगा। अहम बात यह है कि नया निवेश प्रदेश के भीतरी औद्योगिक क्षेत्रों के लिए आया है क्योंकि अभी तक सीमाई क्षेत्रों पर ही उद्योगपति अधिक फोकस कर रहे हैं। विस्तार योजनाएं बीबीएन एरिया के लिए ही हैं। जानकारी के अनुसार सिंगल विंडो कमेटी द्वारा मंजूर किए उद्योगों में मक्खन, पास्चराइज्ड मिल्क व लस्सी इत्यादि के उत्पादन के लिए ऊना जिला के हरोली के श्यामपुरा गांव के मैसर्ज विजन फ्रेश एंड फ्रोजन, ऑक्सीजन के निर्माण के लिए कांगड़ा की पालमपुर तहसील के राख गांव के मैसर्ज रवि एंटरप्राइजिज, इलेक्ट्रिकल पावर के निर्माण के लिए ऊना की तहसील उप मोहाल चोख्याल के गांव बेहदला के मैसर्ज एजी,डॉटर्ज, वेस्ट प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड तथा जैम और चटनी के निर्माण के लिए शिमला जिला के कुमारसैन के गांव बघारी के मैसर्ज माई शिमला फ्रूट प्लेयर्ज प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव हैं। इसी प्रकार, विस्तार प्रस्तावों में बड़ी मात्रा में दवाइयां तथा प्लास्टिक की वस्तुएं बनाने के लिए सोलन के बद्दी के गांव मलकूमाजरा के मैसर्ज मोरपन लैबोरेट्रीज, बद्दी तहसील के मानपुरा गांव के मैसर्ज आईटीसी लिमिटेड को साबुन, शैंपू, शावर जैल, क्रीम, लोशन व परफ्यूम के निर्माण के लिए, कौंडी गांव के मैसर्ज अलफा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यूनिट-2 को प्लास्टिक की बोतलें व कप निर्माण के लिए, सिरमौर के पांवटा साहिब स्थित औद्योगिक क्षेत्र गोंदपुर के मैसर्ज एनएस इंडस्ट्रीज यूनिट-2 को गत्ते के बक्से, लेबल, लीफ्लेट्स, प्लास्टिक के डिब्बे व अन्य सामान बनाने, बद्दी मैसर्ज आरसीआई इंडस्ट्रीज व टेक्नोलॉजी लिमिटेड को तांबे की वस्तुओं के निर्माण के लिए, सोलन जिले के बद्दी-बरोटीवाला के बेटिड गांव के मैसर्ज फ्रेड्स एलोवायस को इन्गट सिल्लियां बनाने के लिए, सिरमौर के काला अंब स्थित ओगली गांव के मैसर्ज जसवाल मेटल प्राईवेट लिमिटेड को एमएस, एसएस इनगट्स, एसएस चौड़ी स्टील पत्ती, एमएस,राउंड अथवा टोर के निर्माण के लिए, कथागांव के मैसर्ज हिमालया कम्युनिकेशन लिमिटेड को एचडीपीई पाइपों, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, नॉन फेरस मेटल्स, जैलीयुक्त टेलिफोन तारें तथा पीवीसी केबल्स के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। बैठक में उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह, मुख्य सचिव बीके अग्रवाल, सचिव उद्योग मनोज कुमार, श्रम आयुक्त व निदेशक बीसी,बडालिया, उद्योग निदेशक हंसराज शर्मा, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वरिष्ठ पर्यावरण इंजीनियर प्रवीण गुप्ता भी उपस्थित थे।
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