सभा के साथ सचिव की प्रॉपर्टी होगी अटैच

सहकारी सभा करलोटी में गबन का मामला

बिलासपुर —बिलासपुर जिला की करलोटी सहकारी सभा में हुए 8.12 करोड़ के गबन मामले में रिकवरी के रूप में अब सचिव की प्रॉपर्टी अटैच होगी। इस बाबत सहकारी सभाएं विभाग की ओर से रजिस्ट्रार को पत्र लिखा गया है। सचिव की चंडीगढ़ में चार करोड़ कीमत की प्रॉपर्टी है, जबकि पपलाह स्थित पैतृक गांव में भी प्रॉपर्टी है, जिसे सभा के साथ अटैच किया जाएगा। चूंकि सचिव की मृत्यु हो चुकी है, लिहाजा उनके कानूनी वारिसों (विधिक उत्तराधिकारी) से गबन का पैसा वसूल किया जाएगा, जिसके लिए सहकारी सभाएं विभाग ने काननी प्रक्रिया आरंभ कर दी है। जानकारी के मुताबिक 31 मार्च 2018 की ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सहकारी सभा करलोटी में 8.12 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है। इसके तहत 6.46 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई, जिसमें 1.66 करोड़ का ब्याज मिलाकर यह राशि कुल आठ करोड़ बारह लाख अड़तालीस हजार एक सौ तिरासी रुपए बनती है।  ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा होने के बाद हरकत में आए विभाग ने सचिव के कानूनी वारिसों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश सहकारी सभाएं अधिनियम 1968 के तहत केस दर्ज कर लिया है और इसकी जांच का जिम्मा जिला निरीक्षक को सौंपा गया है। जिला निरीक्षक इस पूरे मामले की जांच कर सामने आए तथ्यों के आधार पर आगामी कार्रवाई करेंगे। विभाग ने रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर सचिव की प्रॉपर्टी सभा के साथ अटैच करने का आग्रह किया है ताकि सभा के अमानतदारों की जमा राशि वापस की जा सके। पता चला है कि सचिव ने चंडीगढ़ में लगभग चार करोड़ कीमत की प्रॉपर्टी बना रखी है, जबकि पपलाह गांव में भी प्रॉपर्टी है, जिससे गबन के पैसे की वसूली की जाएगी। सभा के साथ 1206 पंजीकृत सदस्यों और 1500 गैर पंजीकृत सदस्य जुड़े हैं। उधर, मार्च 2018 की ऑडिट रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि सभा सचिव ने 1.10 करोड़ रुपए का फर्जी लोन कागजों में दर्शाया है। यही नहीं, 5.33 करोड़ रुपए बैंक में जमा करवाया हुआ दर्शाया गया, जबकि बैंक में तो पैसा जमा ही नहीं हुआ। ऐसे में महज कागजों में ही पैसा दर्शाया गया। अभी सभा का ऑडिट जारी है और विभागीय टीम ऑडिट में जुटी हुई है। क्योंकि पिछले दो सालों से सभा का ऑडिट लंबित था।  ऑडिट में कुछ और खुलासे होने की भी उम्मीद है। उधर, सहकारी सभाएं विभाग के सहायक पंजीयक रमेशचंद शर्मा ने सभा सदस्यों को आश्वस्त किया है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सचिव की प्रॉपर्टी अटैच कर गबन का सारा पैसा रिकवर किया जाएगा।

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