सरकार को चूना लगा रहे बाहरी कारोबारी

ई-वे बिल नहीं भरते डीलर, रिटर्न के साथ लिंक करने की तैयारी में आबकारी विभाग

शिमला —हिमाचल प्रदेश को बाहरी राज्यों के कारोबारी मोटा चूना लगा रहे हैं। एक तरफ जीएसटी लगने के बाद राज्य सरकार को इसकी पूरी तरह से भरपाई नहीं हो रही है। दूसरी तरफ बाहरी राज्यों के कारोबारी बिना ई-वे बिल भरे ही कारोबार कर रहे  हैं, जिसका प्रदेश को नुकसान हो रहा है।  इस नुकसान से बचने के लिए प्रदेश का आबकारी एवं कराधान महकमा नई युक्ति निकाल रहा है, जिससे ऐसे कारोबारियों पर अंकुश लगेगा और वह धोखाधड़ी नहीं कर सकेंगे। जीएसटी लगने के बाद राज्य को 449 करोड़ की सालाना आमदनी होनी चाहिए थी, परंतु यह आमदनी महज 225 करोड़ रुपए के आसपास की हो रही है। जीएसटी के रूप में यह पैसा राज्य को मिल रहा है लेकिन ये नाकाफी है।  बताया जाता है कि इसमें 40 फीसदी के आसपास का अंतर है, जो कि सीधा राज्य सरकार को नुकसान हो रहा है। इस नुकसान की भरपाई करना आसान नहीं है। इस पर बाहरी राज्यों के कारोबारी, जो कि हिमाचल में कारोबार करते हैं, वह भी चूना लगा रहे हैं। बताया जाता है कि बाहर से आकर यहां पर व्यापार करने वाले लोग ई-वे बिल नहीं भर रहे जिस कारण वह इस कारोबार को अपनी रिटर्न में नहीं दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं होने से सीधे-सीधे राज्य सरकार को टैक्स का नुकसान उठाना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक ऐसे लोगों की धरपकड़ के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग ने नया सॉफ्टवेयर तैयार करने की सोची है।  केंद्र सरकार की एजेंसी एनआईसी के साथ मिलकर आबकारी विभाग ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार करेगा जोकि ई-वे बिल से रिटर्न को जोड़ देगा। इससे आसानी से ऐसे लोगों को पकड़ा जा सकेगा और सरकार को टैक्स में बढ़ोतरी होगी। कर्नाटक सरकार इस तरह का एक सॉफ्टवेयर तैयार कर रखा है, जिसकी तर्ज पर हिमाचल में भी ऐसा सॉफ्टवेयर टैक्स कलेक्शन में काम आएगा।

कसेगा शिकंजा

साफ्टवेयर बन जाने के बाद ई-वे बिल न भरने वाले डीलरों पर इससे शिकंजा कसा जा सकेगा। इससे डीलर बिना ई-वे बिल भरे अपना कारोबार नहीं कर सकेगा। सॉफ्टवेयर को जल्द से जल्द तैयार कर चालू करने को निर्देश  दिए गए हैं। इसके साथ विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह ई-वे बिल की चैकिंग को तेज करें और इसे गंभीरता से लें।

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