नयी दिल्ली -वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देश में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की तरह संघीय संस्थान बनाये जाने की आवश्यकता बताते हुये गुरुवार को कहा कि मरीजों को कल्याण के लिए राजस्व और पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्यों तथा केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं का विलय कर दिया जाना चाहिये। श्री जेटली ने यहाँ भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के 15वें शिखर सम्मेलन में कहा कि स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र है जिसके लिए संघीय संस्थान की बहुत जरूरत है। इसके साथ ही राज्यों की योजनाओं और केन्द्रीय संसाधनों का विलय किया जाना चाहिये। उन्होंने कहा कि लोगोें के कल्याण पर ध्यान केन्द्रित करते हुये राज्याें को केन्द्र के साथ सहयोग से योजनाओं को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी उठानी चाहिये।
उन्होंने ‘आयुष्मान भारत’ योजना का उल्लेख करते हुये कहा कि इसे सफलतापूर्वक लागू करने की चुनौतियाँ हैं।

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