पतंजलि को फिर मिल सकती है जमीन

  कैबिनेट बैठक में साधुपुल वाली जमीन नए सिरे से बाबा रामदेव को देने पर बन सकती है सहमति

 शिमला —योग गुरू बाबा रामदेव का साधुपुल जमीन मामला फिर कैबिनेट में आएगा।  धूमल सरकार में पतंजलि ट्रस्ट को दी गई जमीन की लीज वीरभद्र की पिछली सरकार ने रद्द कर दी थी।  अब जयराम सरकार की कैबिनेट में चौथी बार यह मामला आ रहा है। पुख्ता सूचना के अनुसार मंगलवार को प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक में साधु पुल की जमीन नए सिरे से योग गुरु बाबा रामदेव के ट्रस्ट को देने पर सहमति बन सकती है। जाहिर है कि धूमल सरकार ने साधु पुल में पतंजलि पीठ को लीज पर 99 वर्षों के लिए दिया था। इस पर कांग्रेस ने हो-हल्ला मचाते हुए इसे चुनावी मुद्दा बनाकर चार्जशीट में शामिल किया था। लिहाजा सत्ता में आते ही वीरभद्र सरकार ने यह मामला कैबिनेट में लाकर इसकी लीज रद्द कर दी थी। कुछ समय बाद दोनों पक्षों में बनी सहमति के बाद पतांजलि ट्रस्ट ने दोबार जमीन के लिए वीरभद्र सरकार में आवेदन किया था। इसके चलते फिर यह मामला कैबिनेट में लाया गया था। हालांकि तत्कालीन सरकार के मंत्रियों के विरोध के चलते इस पर सहमति नहीं बन पाई थी। जयराम सरकार के सत्ता में काबिज होते ही पतांजलि ट्रस्ट ने जमीन को लीज पर देने का फिर आवेदन किया है। इस कारण 20 नवंबर की कैबिनेट में यह महत्त्वपूर्ण मामला लाया गया है।  बता दें कि पतंजलि योगपीठ को भाजपा सरकार के कार्यकाल में वर्ष, 2010 में जमीन को आबंटित किया गया था। इसके तहत करीब 96 बीघा जमीन लीज पर आबंटित की गई थी। इस भूखंड में फल विधायन संयंत्र, आयुर्वेद दवाएं बनाने व क्षेत्र में हर्बल गार्डन विकसित करने की बात कही गई थी। यह जमीन 99 साल के लिए 17 लाख रुपए में लीज पर दी गई थी। पतंजलि योगपीठ की तरफ से आचार्य बालकृष्ण ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि बाद में वर्ष, 2012 में सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस सरकार ने इस लीज को रद्द कर दिया था। इसके बाद पतंजलि योगपीठ ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें जबरन जमीन वापस लेने का आरोप लगाया गया था।

शिक्षा विभाग में एक हजार पद भरने पर भी मुहर लगने के आसार

31 दिसंबर 2018 तक शिक्षा विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती का मामला कैबिनेट में लाया गया है। इसके तहत करीब एक हजार पदों को भरने की कैबिनेट मंजूरी प्रदान कर सकता है। र्कैबिनेट में लाए गए एजेंडे में कहा गया है कि शिक्षा विभाग के सभी रिक्त पद भरने की स्वीकृति प्रदान की जाए। इसके अलावा 31 दिसंबर तक रिक्त होने वाले पदों को भरने की भी अनुमति मांगी गई है।

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