बरसात के ज़ख्म देखने पहुंची केंद्र की टीम

बिलासपुर-सुंदरनगर के क्षेत्रों का किया दौरा, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की बैठक

 बिलासपुर —बरसात के दौरान जिला में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए सोमवार को केंद्र का एक दल बिलासपुर और सुंदरनगर पंहुचा। केंद्रीय दल ने बरसात प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया गया। इसके बाद केंद्रीय टीम के लीडर विवेक भारद्वाज संयुक्त सचिव (पीएम) विपनेश शर्मा सुपरिंटेंडेंट इंजीनीयरिंग कम रीजनल आफिसर तथा ओपी गुप्ता, निदेशक ने जिला प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अहम बैठक भी की। इस अवसर पर टीम दल ने विभाग वाइज विभिन्न अधिकारियों के साथ बरसात के मौसम में हुए नुकसान की विस्तारपूर्वक चर्चा की। विशेष सचिव राजस्व आपदा प्रबंधन शिमला डीसी राणा ने बताया कि प्रदेश में आपदा प्रबंधन के लिए नियमित रूप से कार्य किया जा रहा है। केंद्रीय टीम द्वारा उसकी जांच व निरीक्षण किया जा रहा है। जांच व निरीक्षण करने के बाद कमेटी अपनी सिफारिश भारत सरकार को प्रस्तुत करेगी, जिसके आधार पर प्रदेश सरकार को धन उपलब्ध होगा। इस अवसर पर उपायुक्त विवेक भाटिया ने बताया कि जिला में हुई भारी बरसात के कारण लगभग 81 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन किया गया है। बिलासपुर में लोक निर्माण विभाग को लगभग 63 करोड़ 15 लाख रुपए, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को 11 करोड़ 21 लाख रुपए, कृषि विभाग को लगभग 82 लाख, बागबानी विभाग 76 लाख रुपए तथा शिक्षा विभाग को 20 लाख रुपए और राज्य विद्युत बोर्ड को एक करोड़ 83 लाख रुपए का नुकसान हुआ। उन्होंने बताया कि इस दौरान एक करोड़ 87 लाख रुपए की निजी संपत्ति तथा लगभग 35 लाख रुपए के पशुधन के नुकसान का आकलन किया गया है।

डेंगू के ही 1542 मामले

बिलासपुर में बताया गया कि बरसात के मौसम के दौरान डेंगू रोग के 1542 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके चलते स्थानीय प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा वार्ड स्तर तक सफाई व्यवस्था की निगरानी हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए थे तथा सप्ताह के प्रत्येक गुरुवार को ड्राई-डे के तहत सफाई अभियान भी चलाया गया। इस अवसर पर एडीएम विनय कुमार, एसडीएम प्रियंका वर्मा व अनिल चैहान के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

उपकरणों के लिए दिए सवा सात लाख

बिलासपुर में हुई बैठक में चर्चा हुई कि बरसात के दौरान हुए नुकसान के बचाव कार्य में लगने वाले उपकरण खरीदने के लिए सात लाख 38 हजार रुपए की राशि होमगार्ड्स को बचाव अभियान के लिए उपलब्ध करवाई गई। उन्होंने बताया कि उपमंडल स्तर पर चार ग्रुप्स में आठ-आठ होमगार्ड जवानों को नियुक्त किया गया था, जिसके लिए राज्य आपदा प्रबंधन द्वारा 15 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई।

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