विजिलेंस को नहीं देंगे पुराना रिकार्ड

पी मित्रा केस में सरकार का इनकार, जांच एजेंसी ने गृह विभाग को सौंपा जानकारी

 शिमला —पी मित्रा मामले में सरकार ने विजिलेंस को उनके पूर्व कार्यकाल का रिकार्ड देने से इनकार कर दिया है। उधर, पूर्व मुख्य सचिव एवं राज्य निर्वाचन आयुक्त पी मित्रा से जुडे़ केस में विजिलेंस ने गृह विभाग को रिकार्ड दे दिया है। ऐसे में अब गृह विभाग की ओर से रिकार्ड की समीक्षा करने के बाद ही पी मित्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि अभी तक गृह विभाग ने विजिलेंस को एफआईआर दर्ज करने की अनुमति नहीं दी है। दूसरी तरफ विजिलेंस ने भी सरकार ने पी मित्रा के पूर्व के कार्यकाल का पूरा रिकार्ड मांगा है, जिसे सरकार ने देने से इनकार कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश सरकार ने विजिलेंस को राजस्व से संबंधित मूल रिकार्ड सौंपने से इनकार कर दिया है। विजिलेंस ने पत्र लिखकर यह रिकार्ड तलब किया था, जिसे अगली कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय के पास भेजा गया था। सीएम कार्यालय ने इसे देना जरूरी नहीं समझा है। अब अटेस्टेड कॉपियों से ही कार्य चलाना पड़ेगा। उधर, राज्य सरकार ने अभी तक मित्रा को आरोपित बनाने की अनुमति प्रदान नहीं की है। इसको लेकर सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है। विधि विभाग की राय का भी बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है। विधि विभाग ने आरोपित बनाने का मामला सरकार पर छोड़ दिया है। बता दें कि बिना अनुमति के किसी भी अधिकारी को आरोपित नहीं बनाया जा सकता है।

21 नवंबर को होगी सुनवाई

पी मित्रा केस में 21 नवंबर को शिमला की निचली कोर्ट में विजिलेंस की अर्जी पर सुनवाई होगी। जांच एजेंसी ने मित्रा और अन्यों की वॉयस और पॉलीग्राफ सैंपल लेने की अनुमति मांगी है। हालांकि मित्रा सैंपल देने से इनकार कर चुके हैं। इसके अलावा एक पूर्व कर्मचारी भी इसे देने से इनकार कर चुका है। अब विजिलेंस की नजर कोर्ट पर टिकी हुई है।

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