शिमला आएं तो बीच रास्ते ई-वे बिल भी चैक करें

 शिमला —आबकारी एवं कराधान विभाग के अफसरों की शिमला टूअरिंग पर सरकार ने कड़ी शर्त लागू कर दी है। प्रदेश भर से शिमला आने वाले विभागीय अधिकारियों को बीच रास्ते में ई-वे बिल चैक करने होंगे। विभाग के प्रधान सचिव जगदीश शर्मा ने सर्कुलर जारी करते हुए कहा है कि प्रदेश के किसी भी हिस्से से शिमला आने वाले अफसरों को बीच रास्ते में इंस्पेक्शन करनी होगी। इतना ही नहीं, दिल्ली-चंडीगढ़ रवाना होते समय भी अधिकारियों को अपनी जूरिसडिक्शन में यह दायित्व निभाना होगा। सर्कुलर में कहा गया है कि टूअरिंग के दौरान बीच रास्ते के इंस्पेक्शन रिपोर्ट के बाद ही अफसरों का टूअर अप्रूव होगा। प्रधान सचिव जगदीश शर्मा के इन आदेशों के बाद आबकारी एवं कराधान विभाग में हड़कंप मच गया है। उनके इस सर्कुलर के बाद अब अफसरों के फरलो की संभावना समाप्त हो जाएगी। इतना ही नहीं, कागजों में सरकारी टूअर की जुगाड़बाजी भी नहीं चलेगी। इसके अलावा प्रदेश सरकार की टैक्स चोरी भी रुक जाएगी। जीएसटी रिकवरी के मामले में हिमाचल प्रदेश सबसे फिसड्डी राज्य साबित हुआ है। हालांकि अगले कुछ अरसे तक केंद्र सरकार घाटे की भरपाई कर देगा। बहरहाल, आबकारी एवं कराधान विभाग ने जीएसटी रिकवरी के लिए अपने टारगेट भी बढ़ा दिए हैं। इस साल विभाग ने ग्रोथ के साथ जीएसटी रिकवरी से राजस्व में भी मामूली इजाफा किया है। बावजूद इसके प्रदेश सरकार जीएसटी से राजस्व वसूली वैट के मुकाबले ज्यादा करने के लिए ई-वे बिल को लेकर सख्ती दिखा रही है। इसी कारण आबकारी एवं कराधान विभाग प्रधान सचिव ने अफसरों के सरकारी टूअरों के दौरान ई-वे बिल निरीक्षण की कड़ी शर्त लगाई है। सूचना के अनुसार अभी तक आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारी पिछली वैट रिकवरी को लेकर कदमताल कर रहे हैं। ई-वे बिल पर निगरानी रखने के लिए विभाग ने पहली बार ठोस कदम उठाया है।

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