हिमाचल में जीपीएस से मिट्टी की जांच

कृषि निदेशक की सलाह, किसान परीक्षण के आधार पर करें खाद-फसल का चयन

शिमला —मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए जीपीएस प्रणाली के तहत मिट्टी के नमूनों की जांच की जा रही है। इससे किसान मिट्टी परीक्षण के आधार पर खादों का संतुलित उपयोग व फसलों का चयन कर सकें। यह जानकारी कृषि निदेशक डा. देसराज ने दी। मिट्टी परीक्षण की रिपोर्ट किसानों को ‘मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड’ पर उपलब्ध करवाई जा रही है। यह कार्ड किसानों को निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना वर्ष 2015 से आरंभ हुई। इसका उद्देश्य फसलों में पोषक तत्त्वों की कमी की भरपाई, मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करना, हर किसान को मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करना, मिट्टी की उर्वरकता संबंधित समस्याओं इत्यादि का निवारण करना है। भारत सरकार इस योजना की प्रगति की समीक्षा वेब आधारित मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल तथा साप्ताहिक वीडियो कांन्फ्रेंस के माध्यम से कर रही है। इस योजना की समीक्षा करने हेतु भारत सरकार के उर्वरक विभाग द्वारा चलाई गई 17 पायलट डीबीटी योजना जिलों में मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड योजना की स्थिति की समीक्षा चार सदस्यीय केंद्रीय टीम ने ऊना डीबीटी जिला में 10-11 जनवरी, 2018 को की।  किसानों ने फसल चक्र में आलू की शुरुआत की, जिससे उनके उत्पादन और आय में वृद्धि हुई। अब किसान मृदा स्वास्थ्य कार्ड आधारित सिफारिशों का उपयोग कर रहे हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के दूसरे चक्र के कार्यान्वयन में एक लाख मिट्टी के नमूने एकत्रित करने के लक्ष्य के मुकाबले 109254 नमूने एकत्रित करके परिक्षण किया गया है। प्रदेश में कुल 960765 कृषक परिवारों में से 650455 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जिला स्तर के अधिकारियों को यह लक्ष्य 31 मार्च, 2019 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।

प्रदेश में नौ प्रयोगशालाएं

डा. देसराज ने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए प्रदेश में नौ स्वचालित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाए, 11 अचल मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं व 47 मिनी प्रयोगशालाएं भी उपलब्ध करवाई गई हैं। डा. देसराज ने किसानों से आह्वान किया कि वे मिट्टी के नमूने की जांच समय पर करवाएं। मिट्टी परीक्षण के उपरांत मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों के आधार पर ही उर्वरकों का प्रयोग करें।

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