श्रीनगर -जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में घेराबंदी एवं तलाश अभियान के दौरान मंगलवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में चार आतंकवादी मारे गये जबकि एक जवान शहीद हो गया। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय राइफल, राज्य पुलिस के विशेष अभियान समूह तथा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने आज सुबह शोपियां के नदीगाम में
वर्धा से करीब 18 किलोमीटर दूर सेना के डिपो में पुराने विस्फोटकों को निष्क्रिय करने के दौरान धमाका हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इस ब्लास्ट में करीब 18 से 20 लोग जख्मी हुए हैं।
शिमला —राज्य सरकार ब्रांड न्यू हेलिकॉप्टर लीज पर लेगी। इसके लिए पवन हंस और स्काई वन दो हवाई कंपनियों ने हामी भरी है। कंपनियों ने सरकार को पेशकश की है कि दो साल की समयावधि वाले हेलिकॉप्टरों को ब्रांड न्यू की कैटेगरी में शामिल किया जाए। फिलहाल देश में एक भी हेलिकॉप्टर ब्रांड न्यू नहीं
कैबिनेट बैठक में साधुपुल वाली जमीन नए सिरे से बाबा रामदेव को देने पर बन सकती है सहमति शिमला —योग गुरू बाबा रामदेव का साधुपुल जमीन मामला फिर कैबिनेट में आएगा। धूमल सरकार में पतंजलि ट्रस्ट को दी गई जमीन की लीज वीरभद्र की पिछली सरकार ने रद्द कर दी थी। अब जयराम सरकार
ऊना-हमीरपुर-बिलासपुर में बिछेगी सीएनजी की लाइन, लोगों को मिलेगी सुविधा ऊना —हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के जिला मुख्यालयों में अब रसोईघरों में गैस सिलेंडर खत्म होने पर नया सिलेंडर लगाने की आवश्यकता नहीं रहेंगी। अब पाइप लाइन के जरिए ऊना, हमीरपुर व बिलासपुर शहरों में सीएनजी गैस वितरित की जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी के महत्त्वाकांशी सिटी
ऊना —ऊना मुख्यालय से करीब पांच किलोमीटर दूर जलग्रां गांव में एक प्राइवेट स्कूल की बस पलट गई। दुर्घटना में बस में सवार दो बच्चों व एक अध्यापिका को चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए तुरंत स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में बस में सवार एक दर्जन विद्यार्थी व अध्यापक बाल-बाल बच गए। बस
अनार उत्पादन में छत्तीसगढ़ से भी रह गया पीछे, प्रदेश में 3000 हेक्टेयर पर पैदावार भुंतर-अनार उत्पादन में पिछले साल तक टॉप पांच राज्यों में रहने वाले हिमाचल को छत्तीसगढ़ ने पटखनी दी है। पिछले साल की तुलना में इस बार दोगुनी फसल होने के बावजूद हिमाचल प्रदेश अनार उत्पादन में एक स्थान नीचे लुढ़ककर
शिमला —धर्मशाला और इसके आसपास अवैध निर्माण के मामले में प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि अवैध निर्माण को रोकने के लिए नियमों में एक महीने के भीतर जरूरी संशोधन करें। मुख्य न्यायधीश सूर्याकांत और न्यायाधीश अजय मोहन गोएल की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा दायर ताजा स्टेट्स रिपोर्ट का
