पुरानी पेंशन को जाएंगे सुप्रीम कोर्ट

भारतीय न्यायिक कर्मचारी संघ उत्तरी क्षेत्र के सचिव का ऐलान

 हमीरपुर —न्यायिक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की जाएगी। विभिन्न प्रांतीय सरकारें शेट्टी कमीशन की रिपोर्ट सही ढंग से लागू नहीं कर पाई हैं तथा उन्हें सही तरीके से लागू किया जाए। यह बात अखिल भारतीय न्यायिक कर्मचारी संघ के उत्तरी क्षेत्र के नवनियुक्त सचिव परमानंद शर्मा ने कही। परमानंद शर्मा एचपी न्यायिक कर्मचारी कल्याण संघ के प्रदेश महासचिव हैं। उन्हें हाल ही में आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में आयोजित अखिल भारतीय न्यायिक कर्मचारी संघ के सम्मेलन में उत्तरी क्षेत्र का क्षेत्रीय सचिव नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में 22 से अधिक राज्य न्यायिक कर्मचारी संघों ने भाग लिया था। 17 दिसंबर, 1997 और सात जनवरी, 1998 को शेट्टी पे-कमीशन गठित कर अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत कर्मचारियों की सर्विस कंडीशन व वेतनवृद्धि को लेकर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए गए थे।  कमीशन ने 2003 में रिपोर्ट पेश कर दी। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों ने सिफारिशें लागू कीं, कुछ ने नहीं। 15 जुलाई, 2008 को सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित हाई कोर्ट प्रशासन को शेट्टी आयोग सिफारिशें लागू करवाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि जब तक सिफारिशें लागू हों, तब तक एक अंतरिम वेतन वृद्धि तुरंत दें। उन्होंने मांग की कि अन्य विभागों की तरह न्यायिक विभाग के कर्मचारियों को पहली अक्तूबर, 2010 से बढ़ा हुआ ग्रेड-पे प्रदान की जाए, ताकि वेतन निर्धारण सही ढंग से हो सके। परमानंद शर्मा वर्तमान में जिला एवं और सत्र न्यायधीश कार्यालय हमीरपुर में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी केपद पर सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश में सभी न्यायिक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर करने की तैयारी की गई है।

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