शिक्षा अभियान में 80 प्रतिशत बजट खर्च
शिमला – हिमाचल ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत भारत सरकार से मिले बजट को 80 प्रतिशत तक खर्च कर दिया गया है। यह जानकारी शुक्रवार को शिक्षा सचिव के साथ आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान समग्र शिक्षा की कार्यकारी कमेटी ने दी। इस दौरान कहा गया कि भारत सरकार से मिले अभी तक के बजट को शिक्षा विभाग ने सरकारी शिक्षा में बदलाव लाने के लिए खर्च कर दिया है। बता दें कि शिमला में समग्र शिक्षा के एक साल के कार्यकाल की समीक्षा बैठक में शिक्षा को लेकर किए गए विकास कार्यों पर चर्चा की गई। इस दौरान प्रदेश के शिक्षा सचिव अरुण शर्मा ने शिक्षा विभाग के राज्य परियोजना निदेशालय के निदेशक व अन्य सदस्यों से समग्र शिक्षा के तहत अभी तक किए गए कार्यों का ब्यौरा मांगा। जानकारी के अनुसार बैठक में 1391 स्कूलों में शुरू की गई प्री-नर्सरी के लिए स्कूलों में कक्षाओं की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के भी निर्देश शिक्षा सचिव ने दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में प्री-नर्सरी कक्षाएं तो शुरू कर दीं, लेकिन अभी भी कई जिलों से शिकायतें आ रही हैं कि प्री-नर्सरी के छात्रों को कक्षाएं लगाने के लिए कमरे ही नहीं हैं। बैठक में कहा गया कि भारत सरकार की ओर से बजट में प्री-नर्सरी के लिए अलग से बजट दिया गया है, इसलिए प्री-नर्सरी को सफल बनाने के लिए कक्षाओं के साथ शिक्षकों की कमी को भी दूर किया जाए। मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा सचिव हिमाचल में प्री-नर्सरी को लेकर अभी तक किए गए कार्यों से नाखुश हुए। उन्होंने शिक्षा विभाग से एमएचआरडी से मिले बजट को कहां खर्च किया गया, इसके बारे में भी जवाब तलब किया। बैठक में बताया गया कि पैब की बैठक में भारत सरकार ने समग्र शिक्षा के तहत 810 करोड़ का विलय बजट स्वीकृत किया था, उस बजट में अभी तक प्रदेश को 361 करोड़ रुपए की राशि एमएचआरडी की तरफ से दी गई है। शिक्षा विभाग ने समग्र शिक्षा के तहत बजट की दूसरी इंस्टॉलमेंट के लिए प्रोपोजल भेज दिया है।
एससीआरटी के सदस्यों की भी लगी क्लास
शिमला में आयोजित इस बैठक में एससीआरटी के प्रिंसीपल भी विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान शिक्षा सचिव ने एससीआरटी के सदस्यों को फटकार लगाई और टीचर एजुकेशन पर यूसी लेट भेजने पर फटकार भी लगाई। शिक्षा सचिव ने जवाब मांगा कि एससीआरटी ने सात से आठ माह लेट टीचर एजुकेशन का यूसी क्यों भेजा। एसीआरटी द्वारा एमएचआरडी को लेट यूसी भेजने पर प्रदेश को टीचर ऐजुकेशन पर मिलने वाले 27 करोड़ का बजट लटक गया है।
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