स्टेट हायर काउंसिल… इस साल भी नहीं

शिमला-हिमाचल प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर प्रदेश सरकार कोई भी फैसला नहीं ले पा रही है। यही वजह है कि तीन साल पहले कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद स्टेट हायर काउंसिल को अभी तक हिमाचल में लागू नहीं किया जा सका है, जबकि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2016 में भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार कैबिनेट की बैठक में उच्च शिक्षा परिषद को मंजूरी दे दी थी। इस परिषद को लागू करने से पहले विधानसभा सत्र में विधेयक पारित करने की योजना थी, लेकिन पूर्व सरकार की तरह वर्तमान सरकार भी इस विधेयक को अभी तक विधानसभा सत्र के दौरान पास नहीं करवा पाई है। हालांकि इस बार शिक्षा विभाग की ओर से स्टेट हायर काउंसिल के तहत होने वाले सभी कार्यों की रिपोर्ट और इस काउंसिल के लागू होने के बाद क्या फायदे रूसा के तहत उच्च शिक्षा में होंगे, इसकी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपी गई थी। फिर भी इस काउंसिल पर विधानसभा में चर्चा नहीं की गई। ऐसे में साफ है कि इस बार भी स्टेट हायर काउंसिल को लागू नहीं किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने एक हफ्ता पहले एचपीयू और शिक्षाविदों को इस परिषद में आने वाले नियमांें पर अपने सुझाव देने की बात कही थी। सूत्रों की मानें तो शिक्षा विभाग के पास अभी तक कोई भी सुझाव उच्च शिक्षा परिषद को लेकर नहीं पहंुचा है। यहां तक की एचपीयू ने भी इस पर कोई रिवर्ट शिक्षा विभाग को नहीं दिया है। उधर, एमएचआरडी और यूजीसी ने हिमाचल सरकार से स्टेट हायर काउंसिल को लागू न करने पर राज्य सरकार को फटकार लगाई है। इसके  साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि जल्द इस काउंसिल की स्टेटस रिपोर्ट भेजी जाए। बता दें कि देश के जिस भी राज्य में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के  तहत कालेजों में पढ़ाई की जा रही है, उनमें स्टेट हायर काउंसिल को लागू किया गया है। हिमाचल ही इस काउंसिल को अभी तक लागू करने में पिछड़ा है। यही वजह है कि एमएचआरडी की टीम जब भी प्रदेश के दौरे में आई है, राज्य सरकार को काउंसिल लागू करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।

प्रदेश में पांच साल पहले लागू हुआ था रूसा

हिमाचल में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को लागू किए पांच वर्ष हो गए है। पांच वर्षों से प्रदेश के लगभग 140 कालेजों में कोई भी विकास कार्य करना हो या फिर रूसा के किसी भी नियम में बदलाव करना हो, तब भी राज्य सरकार के चक्कर काटने पड़ते हैं। सरकार से मंजूरी के बाद ही कार्य शुरू होते है। कहा जा रहा है कि प्रदेश मेंे स्टेट हायर काउंसिल बनने के बाद हिमाचल में उच्च शिक्षा से जुड़े जो भी फैसले होंगे, वे इसी काउंसिल द्वारा लिए जाएंगे। फिलहाल सरकार ही उच्च शिक्षा परिषद को लागू करने में उलझकर रह गई है, यही वजह है कि अभी तक विधानसभा सत्र में इस पर कोई चर्चा तक नहीं की गई है।

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