हर दफ्तर में फ्री दवाइयों की लिस्ट

हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की मुहिम

 शिमला —अब हर सरकारी कार्यालयों के बाहर आपको प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली फ्री दवाआें की लिस्ट मिलेगी। प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब पंचायतों में ही नहीं, बल्कि हर सरकारी कार्यालयों में भी आप फ्री दवाआें की लिस्ट देख पाएंगे। इसकी प्रक्रिया स्वास्थ्य विभाग में स्टेट नेशनल हैल्थ मिशन के तहत शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक अभी पंचायतों में दवाआें की लिस्ट लगाई जा रही है, जिसके बाद अब हर सरकारी कार्यालयों में दवा की लिस्ट देखी जा सकती है। जानकारी के अनुसार हाई कार्ट के निर्देशों के तहत प्रदेश सरकार ने यह कदम उठाया है। जिला सीएमओ, बीएमओ और पंचायत प्रधान के  अंतर्गत यह लिस्ट पंचायतघरों के नोटिस बोर्ड पर लगाई जा रही है। हर सरकारी कार्यालयों में इस लिस्ट को लगाने की जिम्मेंदारी विभाग के निदेशक को भी सौंपी जाने वाली है। यह लिस्ट पहले अस्पतालों के बाहर लगाई जाती थी, लेकिन अब निःशुल्क दवाआें की जानकारी आज जनता को आसानी से मिले, इसके लिए हर आफिस के नोटिस बोर्ड में लिस्ट लगाई जा रही है। जिला अस्पतालों में प्रदेश सरकार 330 जीवनरक्षक  दवाइयां निःशुल्क दे रही है। सीएचसी और पीएचसी में 210 दवाआें की लिस्ट आफिस के बाहर लगाई जाएगी। आफिस के बाहर बीमारी के नाम से दवाआें की संख्या के हिसाब से यह लिस्ट लगाई जाएगी, जिससे जनता को यह पता चलेगा कि उसके स्थानीय अस्पताल में आखिर कौन सी दवाएं मिल रही हैं। यह भी तय किया गया है कि किस जिला में आने वाले अस्पताल में कौन सी दवा उपलब्ध है और कौन सी दवा नहीं हैं, उसके पूरे ब्यौरे के साथ लिस्ट हर आफिस के बाहर लगवाई जाएगी। प्रतिदिन यह लिस्ट चैक भी की जाएगी। इसकी जिम्मेदारी कार्यालय के हैड, सीएमओ और पंचायत सदस्य क ी होगी। कौन सी दवा नहीं है, इसके बारे में अलग से नोटिस बोर्ड में लिखा जाएगा।

लिस्ट में सर्जिकल आइटम्स भी

पंचायत घरों में आयोजित होने वाली ग्राम सभाआें में भी इन दवाआें की उपलब्धता के बारे में बताया जाएगा। तीस दिन के अंदर प्रदेश की सभी कार्यालयों में दवाआें की लिस्ट लगाने की प्रकिया पूरी करने का काम किया जाने वाला है। इसमें अस्पतालों में आपरेशन के समय इस्तेमाल होने वाली सर्जिकल आइटम को भी लिस्ट में शामिल किया गया है।

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