22 केंद्र जनता को समर्पित

कैथल -मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल सरल केंद्र से प्रदेशभर के 22 केंद्रों का वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से शुभारंभ करते हुए कहा कि प्रदेश में गरीब से गरीब व्यक्तियों को सुविधा जनक रूप से योजनाओं व सेवाओं का लाभ दिलाने हेतु यह केंद्र खोले गए हैं। विभिन्न 37 विभागों की 485 सेवाओं व योजनाओं का लाभ अब इन केंद्रों के माध्यम से मिल सकेगा तथा अगले एक माह में इन योजनाओं व सेवाओं की संख्या 600 तक पहुंच जाएगी। मनोहर लाल ने सरल केंद्रों, अंत्योदय सरल हेल्प लाइन, सेवाओं को पारदर्शिता पूर्वक प्रदान करने हेतु पब्लिक पोर्टल अधिकारियों के लिए अंत्योदय सरल मोबाइल ऐप, अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से 425 योजनाओं व सेवाओं का उद्घाटन किया। मनोहर लाल ने इस मौके पर सभी उपायुक्तों को सरल केंद्र स्थापित करते समय स्थान का विशेष ध्यान रखने को कहा, ताकि भविष्य में इन केंद्रों पर आने वाले लोगों को असुविधा न हो। उन्होंने सभी जन प्रतिनिधियों व अधिकारियों को इन केंद्रों को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए सुझाव देने को भी कहा। उन्होंने कहा कि लोगों का रुझान इन केंद्रों की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित मदन मोहन मालवीय व पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर सरकार द्वारा लोगों को इन केंद्रों की शुरुआत करके एक तोहफा दिया है। सरकार द्वारा पारदर्शी व्यवस्था तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के अपने वादे पर दृढ़ता से आगे बढ़ते हुए जन हितेषी फैसले लिए जा रहे हैं। ऑनलाइन व्यवस्था से लोगों को एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों की सेवाओं व योजनाओं का लाभ मिलता है तथा बिचौलिए की भूमिका भी समाप्त हुई है। अब गरीब व्यक्तियों को अलग-अलग विभागों की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। गत अप्रैल माह में सात जिलों में अंत्योदय भवन स्थापित किए गए थे, जिनके अनुभव को ध्यान में रखते हुए आज से सभी जिलों में अंत्योदय भवन भी शुरू हो गए हैं। इन सभी केंद्रों पर शुरू होने से हरियाणा में सेवाएं निष्पादन के नए युग की शुरुआत हुई है। हरियाणा कैशलेस व फेसलेस सेवाएं निष्पादन प्रणाली की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित की गई समयावधि में सेवाओं का लाभ न देने वाले अधिकारियों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया जा रहा है तथा जुर्माने की राशि में से कुछ राशि आवेदक को मुआवजे के तौर पर देने के प्रावधान पर विचार किया जा रहा है।

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