अफसरों ने जाना जैविक विविधता अधिनियम

बिलासपुर —राज्य जैव विविधता बोर्ड के सदस्य सचिव कुणाल सत्यार्थी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा जिला परिषद् भवन में जैविक विविधता अधिनियम 2002 और नियम 2004 के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मुद्दों और गतिविधियों पर प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि कार्याशाला में जिला परिषद और जिला बिलासपुर के संबंधित विभागों के अधिकारी मुख्य रूप से वन, कृषि, बागबानी, मत्स्य पालन, शिक्षा, पशुपालन व आयुर्वेद ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा समय-समय पर जैव विविधता अधिनियम 2002 के बारे में स्थानीय निकायों के लिए जागरूकता और क्षमता निर्माण एवं जैव विविधता अधिनियम 2002 और स्थानीय निकाय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) के गठन के महत्त्वपूर्ण जनादेश के बारे मे जागरूकता संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभी तक पंचायत स्तर पर 600 से अधिक जैव विविधिता प्रबंधन समितियों का गठन किया जा चुका  है। उन्होंने बताया कि इससे पहले इस काम के लिए लक्षित क्षेत्र मध्य और ऊपरी हिमालय रहे और अब हिमाचल प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड ने हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर और सोलन जिलों के लिए जिला स्तर या जिला परिषद स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) का गठन करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान राज्य में जैव संसाधनों के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग के बारे में जानकारी भी प्रदान की गई। प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान जिला परिषद और जिला बिलासपुर के संबंधित विभागों के अधिकारियों को जैव विविधता, जैव विविधता अधिनियम, 2002 और नियम 2004 के प्रावधानों के बारे मे अवगत कराया गया तथा जिला स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) के गठन, जैव विविधता प्रबंधन समितियों की भूमिका, जन जैव विविधता रजिस्टरों (पीबीआर) की तैयारी और जिला हमीरपुर के जैविक संसाधनों के उपयोग और लाभ साझाकरण (एबीएस) प्रक्रिया के बारे मे महत्त्वपूर्ण जानकारियां दी गई। हिमाचल प्रदेश राज्य जैव विविधिता बोर्ड की सीनियर साइंटिफिक आफिसर एवं कार्यशाला की को-आर्डिनेटर शुभ्रा बैनर्जी, वन मंडल के अधिकारियों के अतिरिक्त, जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया।

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