अब अवैध इमारतें भी नियमित

पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, वन टाइम सैटलमेंट स्कीम से मिलेगा लाभ

चंडीगढ़ -पंजाब सरकार ने नववर्ष के पहले दिन बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत अवैध रूप से बनाई गई इमारतों को वैधता प्रदान के लिए वन टाइम सैटलमेंट (ओटीएस) योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत बिना चेंज आफ लैंड यूज (सीएलयू) के बनी इमारतों को नियमित कराया जा सकेगा। पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिद्धू ने चंडीगढ़ में पत्रकारों को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य में अवैध इमारतों के निर्माण को सरकार ने बड़ी गंभीरता से लिया है। इन इमारतों को नियमित करने और बिल्डरों को राहत देने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि यह निश्चित किया गया है कि 15 जनवरी से हर हालत में इमारतों का नक्शा ऑनलाइन मुहैया कराया जाए। नवजोत सिद्धू ने कहा कि वन टाइम सैटलमेंट से राज्य सरकार को 1000 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है।  इस पालिसी को बुधवार को चंडीगढ़ में होने वाली कैबिनेट मीटिंग में पास कर दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत अकेले लुधियाना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को लगभग चार से 500 करोड़ का फायदा होगा। इसके साथ ही नवजोत सिद्धू ने कहा कि पंजाब सरकार का टाटा के साथ एमओयू साइन करने जा रही है, जिसके चलते नौजवानों को रोजगार भी मुहैया करवाया जा सकेगा।

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