पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की मांग

अमृतसर -पंजाब के अनएडिड कॉलेज एसोशिएशन की ज्वाइंट एक्शन कमेटी (जैक) के प्रतिनिधिमंडल ने समाज कल्याण मंत्री सरदार साधु सिंह धर्मसोत से मुलाकात कर केंद्र सरकार पर बकाया 1286 करोड़ रुपए की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप (पीएमएस) को 2018-19 की अंतिम सत्र की परीक्षाओं से पहले जारी करने के  लिए सरकार पर दबाव बनाने का अनुरोध किया। जैक के अध्यक्ष अश्वनी सेखडी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने कालेजों और अनुसूचित जाति से संबंधित तीन  लाख विद्यार्थियों के पक्ष में ऐतिहासिक निर्णयों के लिए श्री धर्मसोत का धन्यवाद किया और अनुरोध किया कि केंद्र सरकार के बकाया 1286 करोड़ की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप (पीएमएस) को 2018-19 की अंतिम सत्र की परीक्षाओं से पहले जारी करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाए, जो अप्रैल में होने वाली है। श्री धर्मसोत ने आश्वासन दिया कि वह पहले से ही इस मुद्दे को केंद्रीय समाज कल्याण मंत्री डा. थवर चंद गहलोत के समक्ष रख चुके हैं और अगर इसमें और देरी होगी तो जल्द ही एक राज्य प्रतिनिधिमंडल उनसे दोबारा मिलेगा। उन्होंने कहा कि जैक की यह मांग बहुत शीघ्र ही सरकार द्वारा पूरी कर दी जाएगी। जैक के वक्ता डा. अंशु कटारिया ने कहा कि समाज कल्याण मंत्री धर्मसोत ने बताया कि पंजाब के विवादित ड्रॉप आउट मामलों को निपटाने के लिए सरकार ने डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (डीटीई), डायरेक्टोरेट पब्लिक इंस्ट्रक्शन-स्कूल (डीपीआई), डीपीआई कॉलेजिस, डायरेक्टर रिसर्च एंड मेडिकल एजुकेशन (डीआरएमई), राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) आदि के अंर्तगत 31 समितियों का गठन किया है। ईटीटी फेडरेशन के अध्यक्ष, सरदार निर्मल सिंह ने भी मंत्री से पंजाब के स्व वित्तपोषित महाविद्यालयों के निर्धारित शुल्क पर विचार करने का अनुरोध किया क्योंकि बीएड कालेजों के लिए इस बार, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क 68,370 रुपए था जबकि समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृत शुल्क मात्र 16,834 रुपए था और ईटीटी कालेजों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित की गई फीस 40,000 थी, जबकि समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृत फीस 8735 रुपए थी।

Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App