फोरलेन-एनएच के लिए आज दिल्ली जाएंगे सीएम
शिमला – हिमाचल की लटकी फोरलेन और नेशनल हाई-वे परियोजनाओं की पैरवी के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली का रुख करेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों सहित गुरुवार को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री हिमाचल की सड़क परियोजनाओं पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से चर्चा करेंगे। इस दौरान नेशनल हाई-वे पर बड़ा फैसला संभव है। इसके अलावा अधर में लटकी कालका-बद्दी फोरलेन के मुआवजे पर राज्य सरकार केंद्र के समक्ष पुरजोर तरीके से पैरवी करेगा। पठानकोट-मंडी तथा धर्मशाला-शिमला फोरलेन परियोजनाओं को गति देने पर भी सीएम केंद्रीय मंत्री से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री ने हिमाचल की सड़क परियोजनाओं का मामला केंद्रीय परिवहन मंत्रालय से प्रमुखता से उठाया था। इस आधार पर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मंत्रणा के लिए समय मांगा था। लिहाजा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर गुरुवार सुबह दस बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। अगले दिन शुक्रवार को शाम तीन बजे वापस शिमला लौटने की संभावना है। बताते चलें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल प्रदेश के लिए 69 नेशनल हाई-वे की सौगात दी है। केंद्रीय मंत्रालय से मिली सैद्धांतिक मंजूरी के बाद राज्य सरकार ने 52 नेशनल हाई-वे के कंसल्टेंट फाइनल कर दिए हैं। इस आधार पर हिमाचल सरकार ने केंद्रीय सड़क मंत्रालय से इन मार्गों को नोटिफाई करने का आग्रह किया है। अधिसूचना जारी होने के बाद ही इन राष्ट्रीय राजमार्गों की डीपीआर तैयार होगी। जाहिर है कि इन एनएच मार्गों के लटकने पर विपक्ष भी राज्य सरकार की घेराबंदी कर रहा है। खासकर राज्य सरकार के लिए इन नेशनल हाई-वे मार्गों का मसला लोकसभा चुनावों में गले की फांस बन सकता है।
नालागढ़-बद्दी-कालका फोरलेन प्रोजेक्ट फंसा
फैक्टर वन एंड टू के फेर में फंसी नालागढ़-बद्दी-कालका फोरलेन परियोजना लटक गई है। केंद्रीय सचिव ने इसके लिए संभावित मुआवजा राशि को देने से इनकार कर दिया है। केंद्रीय सचिव ने हिमाचल सरकार से बद्दी के सर्किल रेट कम करने का आग्रह किया है। मुआवजा राशि अधिक होने के कारण केंद्र सरकार अब इस सड़क परियोजना पर आनाकानी कर रही है। ऐसे में इनवेस्टर मीट की तैयारियों में जुटी जयराम सरकार के लिए इस फोरलेन सड़क परियोजना का महत्व अधिक बढ़ गया है।
ये भी अधर में
ढोल-नगाड़ों के साथ घोषित हुई धर्मशाला-शिमला फोरलेन और पठानकोट-मंडी सड़क परियोजना भू-अधिग्रहण के झमेले में फंस गई हैं। इन तमाम सारे मसलों को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री अब दिल्ली रवाना हो रहे हैं।
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