बदले जाएंगे तीन साल से एक स्थान पर डटे अफसर

चुनाव आयोग के फरमान, हिमाचल सरकार को 28 फरवरी तक की डेडलाइन

शिमला –केंद्रीय चुनाव आयोग ने हिमाचल सरकार को अधिकारियों को लेकर फरमान भेज दिए हैं। जो अधिकारी तीन साल या फिर इससे भी अधिक समय से एक ही स्थान पर डटा है, उसे तबदील करने के लिए कहा गया है। हालांकि इसके लिए आयोग ने प्रदेश सरकार को 28 फरवरी तक का समय दिया है। इससे पहले यहां पर विधानसभा का बजट सत्र होगा और उस दौरान शायद ही सरकार किसी अफसर का बदले। वैसे इस पर कार्मिक विभाग का मंथन चल रहा है। प्रदेश में अफसरशाही के तबादलों को लेकर लगातार कार्मिक विभाग से संपर्क साधा जा रहा है। अभी तक उसकी ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया है, लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग के फरमान से सरकार को अवगत करा दिया गया है। इसके साथ प्रदेश में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मामला भी अभी हल होना है। यहां पर नया चुनाव आयुक्त लगाया जाना है, जिसके लिए कुछ नाम प्रदेश सरकार ने आयोग को सुझाए हैं। वहां से इन नामों पर फिलहाल कुछ नहीं कहा गया है। माना जा रहा है कि जो नाम सरकार ने सुझाए हैं, उनसे अलग किसी अन्य अधिकारी की नियुक्ति केंद्रीय चुनाव आयोग यहां पर कर सकता है। देखना यह है कि यह तैनाती कब तक हो जाती है, क्योंकि चार फरवरी से यहां विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है। चुनावी तैयारियों को अंजाम देने के लिए चुनाव आयोग के लिए यहां पर चुनाव आयुक्त की तैनाती करना भी जरूरी है। फिलहाल तो 28 फरवरी तक उन अफसरों को बदलने के लिए कहा गया है, जोकि लंबे समय से एक ही स्थान पर डटे हैं या फिर संवेदनशील पदों पर उनकी नियुक्तियों पर सवाल उठे हैं। अगले सप्ताह तक इस मामले में कार्मिक विभाग कोई न कोई आदेश जारी करेगा, क्योंकि उसे चुनाव आयोग के फरमानों का ही इंतजार था। अब चुनाव तक यहां का कार्मिक विभाग चुनाव आयोग के ही इशारे पर काम करेगा, क्योंकि चुनाव आचार संहिता के दौरान सरकार भी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाएगी। यहां अधिकारियों में संभावित तबादलों को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। ये अधिकारी कार्मिक विभाग के संपर्क में हैं।

चुनाव ड्यूटी को भेजे 28 अफसरों के नाम

हिमाचल प्रदेश के कार्मिक विभाग ने उन 28 अफसरों की सूची भी आयोग को भेज दी है, जिनको चुनाव ड्यूटी पर लगाया जाना है। अगले सप्ताह तक इन अफसरों की ड्यूटी को लेकर भी आयोग से निर्देश  आ जाएंगे।

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