बैंकों के लिए शिक्षा बोर्ड से भर्ती नहीं
सहकारी बैंकों के लिए व्यवस्था पर प्रदेश सरकार ने लगाई रोक, अब आईबीपीएस के माध्यम से ही होंगी भर्तियां
शिमला-प्रदेश के सहकारी बैंकों में भविष्य में होने वाली भर्तियां शिक्षा बोर्ड के माध्यम से नहीं होंगी। पूर्व सरकार ने राज्य सहकारी बैंक की भर्ती शिक्षा बोर्ड के माध्यम से करवाई थी और पुरानी व्यवस्था को ही बदल डाला था। इसमें घोटाले की संभावनाओं को देखते हुए इसकी जांच विजिलेंस कर रही है। ऐसे में वर्तमान सरकार ने निर्णय लिया है कि सहकारी बैंकों में भर्तियां सिर्फ इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (आईबीपीएस) के माध्यम से ही करवाई जाएंगी। इसके साथ ही कर्मचारी चयन आयोग और लोक सेवा आयोग के माध्यम से भी बैंकों में भर्तियां होंगी। ये भर्तियां अलग-अलग श्रेणियों को ध्यान में रखकर करवाई जाएंगी। पूर्व सरकार पर राज्य सहकारी बैंक में भर्ती घोटाले के आरोप हैं, जिसने स्कूल शिक्षा बोर्ड के माध्यम से भर्ती करवाई थी। पुराने पैटर्न को आखिर क्यों बदला गया, यह सवालों के दायरे में है। इतना ही नहीं, उस समय का रिकार्ड भी खत्म कर दिया गया है, जिसके लिए भी नियमों को बदला गया था। सहकारिता विभाग ने अपने स्तर पर इसकी पड़ताल करने के बाद मामला विजिलेंस को दिया है। विजिलेंस के पास राज्य सहकारी बैंक ही नहीं, बल्कि कांगड़ा को-ऑपरेटिव बैंक की जांच भी है, जिसमें कई तरह की अनियमितताओं के आरोप हैं। इन सभी मामलों पर जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। विधानसभा में इनकी जांच सीबीआई को सौंपने का मुद्दा भी उठा है, परंतु अभी सरकार विजिलेंस की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। घोटाले की रिपोर्ट तो आती रहेगी लेकिन इससे पहले सरकार ने निर्णय लिया है कि इन सभी बैंकों की भर्तियां शिक्षा बोर्ड अब नहीं करेगा। प्रदेश में राज्य सहकारी बैंक की 200 से ज्यादा शाखाएं हैं, जिनमें हजारों कर्मचारी काम कर रहे हैं। कांगड़ा को-ऑपरेटिव बैंक भी काफी बड़ा है। वहीं, प्रदेश में जोगिंद्रा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक व बघाट बैंक के अलावा कुछ और सहकारी बैंक भी काम कर रहे हैं, जो कुछ जिलों तक ही सीमित हैं। इन सभी बैंकों की भर्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने फैसला किया है। पहले भी यही व्यवस्था होती थी, मगर पूर्व सरकार ने इसे बदल दिया था। सहकारिता विभाग की ओर से सभी बैंकों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
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