जलवाहकों को पक्का करेगी सरकार

कांट्रैक्ट से लेफ्ट आउट पीटीए अध्यापकों को वित्तीय लाभ देने पर विचार

शिमला – सदन में पारित बजट चर्चा का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जलवाहकों को नियमित करेगी। उनका कहना था कि जलवाहकों को रेगुलर करने के लिए मामला कैबिनेट में लाया जाएगा। इसके अलावा अनुबंध से लेफ्ट आउट पीटीए अध्यापकों को भी वित्तीय लाभ देने पर सरकार विचार कर रही है। मुख्यमंत्री का कहना था कि रोशनी योजना के तहत विद्युत व्यवस्था से वंचित सभी गरीब परिवारों के घर तक सरकार बिजली पहुंचाकर देगी। आम जनता के हितों को ध्यान में रखकर बनाए गए बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। हिमकेयर योजना से प्रदेशवासियों को पांच लाख तक के उपचार की सुविधा दी जाएगी। गृहिणी सुविधा योजना के तहत 12 फरवरी 2019 तक 92 हजार से ज्यादा परिवारों को जोड़ा गया है। हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को दूसरा सिलेंडर भी सरकार भर कर देगी। इसके अलावा गृहिणियों को सिलेंडर की गैस पाइप भी मुफ्त में दी जाएगी।  मुख्यमंत्री का कहना है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उत्पादन क्षमता के साथ संतुलन को भी तवज्जो दी है। इसके चलते 18 हजार किसानों को प्रशिक्षण दिया गया है। पर्यटन क्षेत्र में सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किए हैं। सरकार ने नई राहें नई मंजिलें योजना के तहत 2200 करोड़ की विभिन्न योजनाओं को गति दी है। सीएम ने कहा कि बेरोजगारों के लिए सरकार की स्वावलंबन योजना बहुत बड़ी आस बनकर आई है। इसके तहत आयु सीमा में बढ़ोतरी करते हुए अब 45 वर्ष तक के युवा इस योजना के लिए योग्य पात्र होंगे। मुख्यमंत्री ने बजट पर विस्तार से उत्तर देते हुए कहा कि यह पहला बजट है, जिसकी समाज के हर वर्ग ने जमकर सराहना की है। यही वजह है कि विपक्षी मित्रों को यह बजट रास नहीं आया है।

लोकतंत्र के प्रहरियों को प्रतिमाह 11 हजार

मुख्यमंत्री ने कहा कि सलाखों के पीछे रहे लोकतंत्र के प्रहरियों को 11 हजार रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। उनका कहना था कि लोकतंत्र प्रहरी योजना के तहत बजट स्पीच में इसका जिक्र प्रतिमाह के स्थान पर प्रतिवर्ष हो गया था। इस योजना का करीब सौ लोगों को लाभ मिलने का अनुमान है।

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