डाक्टरों से नहीं ली जाएगी बैंक गारंटी

शिमला  – आखिरकार डाक्टरों के अांदोलन के सामने हिमाचल सरकार बुधवार को बैकफुट पर चली गई। बुधवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित स्वास्थ्य मंत्री और सचिव के साथ आयोजित अहम बैठक में यह फैसला लिया गया है कि अब डाक्टरों से बैंक गांरटी नहीं ली जाएगी। अब प्रदेश में एमडी, एमएस के दौरान दो साल की सेवाएं प्रदेश में जरूरी देनी तय की जाएंगी, जिसके लिए एक एक्ट बनेगा। इसके तहत प्रदेश में दो वर्ष का कंपल्सरी सर्विस ऐक्ट बनाया जाएगा। लिहाजा अब प्रदेश के डाक्टर हड़ताल नहीं करेंगे। रेजिडेंट डाक्टर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष डा. अजय जरियाल का कहना है कि प्रदेश सरकार के साथ आयोजित बैठक में यह फैसला लिया गया है कि अब सरकार बैंक गारंटी नहीं लेगी। इसके लिए प्रदेश सरकार को धन्यवाद दिया गया है। गौर हो कि जयराम सरकार ने बैंक गांरटी को 10 से पांच लाख कर दिया था, जिसका विरोध डाक्टर कर रहे थे। डाक्टर के हितों को देखते हुए सरकार ने इसे समाप्त कर दिया है। उनका कहना है कि डाक्टरों को बैंक गारंटी की इतनी बड़ी रकम दे पाना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने प्रदेश में एमडी करने वाले डाक्टरों से 10 लाख की बैंक गांरटी देने की शर्त रखी थी, ताकि डाक्टर एमडी करके नौकरी के लिए बाहरी राज्यों का रुख न करें।

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