छह राज्यों में चुनाव ड्यूटी बजाएंगे अफसर

By: Mar 22nd, 2019 12:15 am

नौ अधिकारियों ने बुक करवाई फ्लाइट्स, बतौर पर्यवेक्षक संभालेंगे काम

शिमला – हिमाचल प्रदेश काडर के आईएएस अधिकारी छह राज्यों में चुनाव ड्यूटी के लिए जाएंगे। चुनाव आयोग ने इनकी तैनाती पर्यवेक्षकों के रूप में की है। कई अधिकारी ऐसे हैं, जो कि पहली दफा इस चुनाव ड्यूटी पर जा रहे हैं, लिहाजा पुराने अनुभवी अधिकारियों से टिप्स ले रहे हैं। अधिकारियों ने आज ही अपनी फ्लाइट की बुकिंग भी करवा ली है, क्योंकि बाद में सीट नहीं मिल पाती। चुनाव ड्यूटी को लेकर अधिकारियों में कुछ डर भी है, क्योंकि आयोग सख्त है और यह अफसर नहीं चाहते कि उनसे किसी भी तरह की चूक हो। ऐसे में पूरी सतर्कता बरत रहे हैं। राज्य से नौ आईएएस अधिकारियों को अभी दूसरे राज्यों में पर्यवेक्षक लगाया गया है, जबकि तीन अधिकारी अभी रिजर्व में रखे गए हैं। इनके अलावा नौ अधिकारी 26 मार्च को विज्ञान भवन में होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जिसके बाद उनकी तैनाती के आदेश भी आएंगे। चरणबद्ध ढंग से चुनाव आयोग  अधिकारियों को ड्यूटी दे रहा है। जिन नौ अधिकारियों की अभी ड्यूटी लगी है, वह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर व ओडिशा जा रहे हैं। चुनावी ड्यूटी पर जाने वाले अफसरों में सुदेश मोखटा, रघुवीर वर्मा व केसी चमन को तमिलनाडु भेजा जा रहा है। डी. सी. नेगी आंध्र प्रदेश जाएंगे, कैप्टन जेएम पठानिया व पूर्णिमा चौहान को गुजरात में लगाया गया है, एनके लट्ठ उत्तराखंड, अजय शर्मा जम्मू कश्मीर व गोपाल शर्मा को ओडिशा में पर्यवेक्षक के रूप में डयूटी दी गई है। इनके अलावा सीपी वर्मा को उत्तराखंड में ड्यूटी मिलने की सूचना है। अक्षय  सूद, राखिल काहलों व डी.डी.शर्मा को फिलहाल रिजर्व में रखा गया है, जिनकी तैनाती पर बाद में आदेश आएंगे। इन सभी ने हाल ही में दिल्ली में चुनाव डयूटी संबंधी प्रशिक्षण हासिल किया है।  चुनाव आयोग ने इनके आई कार्ड भी भेज दिए हैं। यह अधिकारी अपने जाने की व्यवस्था को लेकर व्यस्त हो गए हैं। आज ही उन्होंने अपनी बुकिंग आादि का काम निपटा दिया है।

एडवांस पेमेंट मांगी

अधिकारी 24 मार्च को शिमला से रवाना हो जाएंगे। कोई चंडीगढ़ से फ्लाइट लेगा तो कोई दिल्ली से।  ड्यूटी पर जाने से पहले इन लोगों ने सरकार से एडवांस पेमेंट भी देने का आग्रह किया है, ताकि यात्रा में किसी तरह की कठिनाई ना हो। यह राशि उनको पहले देने का प्रावधान है।


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