डेजिग्नेटेड अफसर बने असिस्टेंट कमिश्नर

फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों को मिला तोहफा

मंडी – स्वास्थ्य विभाग के तहत आने वाले फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशन डिपार्टमेंट के नामित अधिकारियों को पदनाम दे दिया गया है। फूड सेफ्टी एडं रेगुलेशन डिपार्टमेंट के नामित अधिकारी अब असिस्टेंट कमिश्नर कहलाएंगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी गई है। यहां बता दें कि डेजिग्नेटेड अफसर क्लास-वन रैंक हैं। इसके साथ ही इन अधिकारियों को जुर्माना लगाने तक के अधिकार हैं। इसलिए लंबे समय से पदनाम देने की मांग की जा रही थी। केरल, पंजाब व कर्नाटक सहित अन्य राज्यों में भी नामित अधिकारियों को पदनाम दे दिए गए हैं। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले हुई आखिरी कैबिनेट मीटिंग में पदनाम पर मुहर भी लगाई जा चुकी थी, जिसकी सात मार्च को अधिसूचना जारी कर दी गई है। देश में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ने 2012 से काम करना शुरू किया है। एक्ट में खाद्य सुरक्षा के लिए जिला में एक अधिकारी का प्रावधान किया है। हालांकि एक्ट के मुताबिक इन्हें डेजिग्नेटेड अफसर (नामित अधिकारी) कहा गया है, लेकिन इन्हें पदनाम नहीं दिया था। अब आखिरकार डेजिग्नेटेड अफसरों को असिस्टेंट कमिश्नर का पदनाम मिल चुका है। गौरतलब हो कि इससे पहले आबकारी एवं कराधान विभाग में अधिकारियों के पदनाम में बदलाव किया गया था। पहले आबकारी विभाग के अधिकारियों की डेजिग्नेशन असिस्टेंट एक्साइज टेक्सेसन कमिश्नर थी, जिसे बाद में बदल कर उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी किया गया था।

मात्र दो ही एफएसओ

फूड सेफ्टी एंड रेगलुशन विभाग के जिला अधिकारियों को नाम तो दे दिया गया है, लेकिन विभाग की हालात सच मायनों में खस्ता है। प्रदेश भर में मात्र दो हो ही फूड सेफ्टी अफसर तैनात हैं। ऐसे में बड़े-बड़े जिला एक ही अधिकारी के सहारे चल रहे हैं।

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