देश में बढ़ी मनरेगा मजदूरी

नई दिल्ली – सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत मजदूरी बढ़ाकर अधिकतम 284 रुपए रोजाना तक कर दी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर मनरेगा की नई दरें तय की हैं, जो इस साल पहली अप्रैल से लागू होंगी। आम तौर पर मनरेगा की दरों का पुनरीक्षण हर साल होता है। हालांकि, 2014 में नई सरकार बनने के बाद अगस्त 2014 में इसमें दोबारा बदलाव किया गया था। पुनरीक्षण के समय महंगाई और अन्य स्थानीय कारकों को भी ध्यान में रखा जाता है। मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाते समय इस साल पूवोत्तर के राज्यों का ज्यादा ध्यान रखा गया है। मिजोरम में सर्वाधिक 17 रुपए की वृद्धि की गई है और पहली अप्रैल से वहां मनरेगा की मजदूरी 211 रुपए रोजाना होगी। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड में 15-15 रुपए की बढ़ोतरी कर न्यूनतम मजदूरी 192-192 रुपए तय की गई है। पिछले साल यह राशि 177-177 रुपए थी। मणिपुर में मजदूरी 10 रुपए बढ़ाकर 219 रुपए की गई है। राजस्थान में मनरेगा की दर सात रुपए बढ़ाकर 199 रुपए, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सात-सात रुपए बढ़ाकर 182-182 रुपए, मेघालय में छह रुपए बढ़ाकर 187 रुपए, ओडिशा में छह रुपए बढ़ाकर 188 रुपए तथा तेलंगाना में छह रुपए बढ़ाकर 211 रुपए कर दी गई है। गोवा, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में मनरेगा की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि अन्य राज्यों में एक से पांच रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। नए बदलावों के बाद योजना के तहत हरियाणा में सबसे ज्यादा 284 रुपए प्रति दिन की मजदूरी मिलेगी। इसके बाद केरल में 271 रुपए, निकोबार जिला में 264 रुपए, गोवा में 254 रुपए और अंडमान जिला में 250 रुपए की मजदूरी तय की गई है। सबसे कम 171 रुपए रोजाना की मजदूरी बिहार और झारखंड में होगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में यह दर 176 रुपए, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 182 रुपए तथा मेघालय में 187 रुपए हो गई है।

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