लोकसभा चुनाव पर खर्च होंगे 73 करोड़
केंद्र सरकार देगी पैसा, इलेक्शन ड्यूटी के लिए तैयार हो रहा कर्मचारियों का खाका
शिमला – आने वाले लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश में प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 73 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च होगी। इसका आकलन चुनाव विभाग ने लगा दिया है। साथ ही चुनाव में लगने वाले कर्मचारियों को लेकर भी खाका बनाया जा रहा है, जिसमें सबसे अधिक शिक्षा विभाग के कर्मचारी लगेंगे। 15 मार्च के बाद प्रदेश में चुनाव आयोग की टीम का दौरा होने की संभावना है, जिससे पहले यहां प्रक्रिया को पूरा करने के लिए राज्य निर्वाचन विभाग ने कसरत तेज कर दी है। बताया जाता है कि बजट के साथ-साथ कर्मचारियों की नियुक्तियों व दूसरे मसलों को लेकर मुख्य सचिव के साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी इसी सप्ताह बैठक करेंगे और तय किया जाएगा कि राज्य सरकार से किस तरह की मदद चुनाव में ली जानी है। 73 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रारंभिक आकलन है। बता दें कि यह धनराशि केंद्र सरकार देगी, मगर पैसा बाद में मिलेगा। इससे पहले यहां राज्य सरकार से ही इस चुनाव प्रक्रिया को निपटाने के लिए बजट लिया जाएगा। लोकसभा चुनाव का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करती है, जबकि विधानसभा चुनाव के दौरान आधी धनराशि प्रदेश सरकार देती है, तो आधी राशि केंद्र सरकार वहन करती है। विधानसभा चुनाव का पिछला पूरा बकाया निपटाया जा चुका है। इतना ही नहीं, निर्वाचन विभाग के अधिकारियों, जिनमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी समेत दूसरे अधिकारी व कर्मचारियों के वेतन का खर्च भी आधा केंद्र सरकार वहन करती है। इस तरह से यहां पर निर्वाचन की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। इस चुनाव में पुलिस बल, गृहरक्षकों के अलावा आला अधिकारी लगाए जाते हैं, वहीं शिक्षा विभाग समेत दूसरे विभागों के हजारों कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया को निपटाने में जुटते हैं। माना जा रहा है कि चुनाव के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता अगले सप्ताह तक लग जाएगी, जिससे पहले राज्य सरकार भी अपने जरूरी कार्याें को निपटाने में लगी है। यहां लगातार कैबिनेट की बैठकें की जा रही हैं। जल्द ही मुख्य सचिव व मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बैठक होगी, जिसमें चुनाव से संबंधित सभी जरूरी मामलों को निपटा लिया जाएगा। राज्य सरकार उनकी डिमांड के मुताबिक तुरंत बजट भी जारी कर देगी और यह पैसा उसे बाद में मिल जाएगा।
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