वन भूमि नीलाम करने वाली पंचायत पर एफआईआर

वन विभाग की शिकायत मिलने के बाद जांच में जुटी पुलिस, अस्थायी दुकानें हटाने के आदेश

बड़सर —उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ में वन विभाग की भूमि की अस्थायी दुकानों के लिए की गई नीलामी के बाद स्थानीय पंचायत पर वन विभाग ने एफआईआर दर्ज करवा दी  है। एफआईआर  के बाद पुलिस ने मौके का जायजा लिया। अस्थायी दुकानें लगाकर बैठे दुकानदारों को दुकानें हटाने के निर्देश जारी किए गए हैं।  गौरतलब है कि दियोटसिद्ध में हर वर्ष चैत्र मेलों के लिए लोअर बाजार में स्थानीय पंचायत द्वारा दुकानों के लिए भूमि की नीलामी की जाती रही है। पिछले कुछ वर्षों से पंचायात द्वारा की जा रही भूमि पर वन विभाग ने आपत्ति जाहिर की है। स्थानीय पंचायत संबंधित विभागों से एनओसी लिए बगैर ही इस भूमि की नीलामी कर रही है। विगत वर्ष की तरह इस वर्ष भी वन विभाग ने पंचायत द्वारा नीलाम की गई भूमि पर आपत्ति जाहिर करते हुए पुलिस में मामला दर्ज करवाया है।  मामले पर वन विभाग ने निशानदेही करवाई है, जिसमें नीलाम की गई भूमि वन विभाग की निकली। इसमें कुछ हिस्सा लोक निर्माण विभाग का है। स्थानीय पंचायत का इस भूमि पर कोई नाम ही नहीं। वहीं, डीएफओ ने भी 14 मार्च से मेले शुरू होने के पहले समय रहते बिझड़ी वन रेंज के अधिकारियों को आदेश दिए थे कि दियोटसिद्ध में डीपीएफ  की भूमि पर किसी प्रकार का अवैध निर्माण न होने दिया जाए। इसके लिए वन विभाग ने स्थानीय पंचायत को नीलामी से पहले चेताया भी था। बावजूद इसके पंचायत ने वन विभाग के आदेशों को दरकिनार कर इस वर्ष फिर उक्त भूमि की नीलामी कर दी।

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