सरकारी आशियानों की कटेगी बिजली

हिमुडा ने दिए आदेश, सोलन के रबौण में है पीडब्ल्यूडी की आवासीय कालोनी

सोलन – हिमुडा ने सोलन के रबौण स्थित हाउसिंग बोर्ड फेज-2 में रह रहे सरकारी कर्मचारियों के आवासों के बिजली कनेक्शन काटने के आदेश विद्युत बोर्ड को जारी कर दिए हैं। प्रदेश में यह इस तरह का पहला मामला है जब एक सरकारी विभाग द्वारा सरकारी कर्मचारियों के ही बिजली कनेक्शन काटे जाएंगे। दो विभागों की आपसी खींचातानी के बीच जारी इन आदेशों के बाद फेज-2 में रह रहे करीब डेढ़ दर्जन सरकारी कर्मचारियों के परिवारों में हड़कंप मच गया है। गौरतलब है कि हिमुडा द्वारा रबौण स्थित हाउसिंग बोर्ड फेज-2 में कालोनी का निर्माण किया गया था। इनमें से न बिके हुए करीब डेढ़ दर्जन आवासों को वर्ष 1994 में हिमुडा ने लोक निर्माण विभाग को हैंड ओवर कर दिया था। इन आवासीय मकानों को लोक निर्माण विभाग द्वारा भी उपायुक्त सोलन के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के लिए आवासीय कालोनी स्थापित करने के लिए दे दिया गया था। इसके बाद से इन डेढ़ दर्जन मकानों में जनरल पूल के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारी रहते हैं। जानकारी के अनुसार हिमुडा द्वारा वर्ष 2009 से लगातार लोक निर्माण विभाग से पत्राचार कर इन आवासों के मेंटेनेंस चार्ज की मांग की जा रही है। धीरे-धीरे यह आंकड़ा बढ़कर साढ़े आठ लाख रुपए तक पहुंच गया है। इस पर संज्ञान लेते हुए हिमुडा के अधिकारियों ने विद्युत बोर्ड को पत्र जारी कर इन आवासीय मकानों के बिजली कनेक्शन काटने के आदेश जारी किए हैं। विद्युत बोर्ड सोलन-3 के सहायक अभियंता दिनेश ने कहा कि हिमुडा से पत्र मिला है, जिसमें डेढ़ दर्जन सरकारी मकानों के बिजली कनेक्शन काटने के निर्देश दिए गए हैं। हिमुडा के कनिष्ठ अभियंता प्रेमलाल ने कहा कि पीडब्ल्यूडी पर मेंटेनेंस चार्जेज के करीब साढ़े आठ लाख रुपए बकाया हैं। कई बार पत्राचार के बाद भी भुगतान नहीं किया गया। इसलिए बिजली काटने के आदेश जारी किए गए हैं।

कनेक्शन काटने गई टीम बैरंग लौटी

कनेक्शन काटने पहुंची बिजली बोर्ड की टीम को वहां मौजूद महिलाओं के विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके बाद टीम को वहां से वापस लौटना पड़ा।  महिलाओं का कहना था कि वे बिजली, पानी के बिल  समय पर दे रहे हैं। ऐसे में उनके कनेक्शन नहीं कटने चाहिए। इनका कहना था कि दो विभागों की आपसी खींचातानी का खामियाजा वे नहीं भुगत सकते हैं।

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