कृषि को पौने 4 करोड़ का बजट

शिमला—शिमला जिला के किसानों के लिए भी नए वित्त वर्ष 2019 – 2020 के लिए प्लान तैयार हो गया है। जिला कृषि प्रौद्योगिकी विभाग ने इस बार 3 करोड़ 75 लाख का बजट प्लान तैयार किया है। इस प्लान का प्रोपोजल पूरा तैयार कर जिला प्रशासन को स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है। जिला कृषि विभाग को बस अब उपायुक्त से इस प्लान को स्वीकृति मिलने का इंतजार है। बता दें कि भारत सरकार को यह प्लान भेजने से पहले जिला प्रशासन से अप्रूवल लेना जरूरी होता है। कृषि प्रौद्योगिकी विभाग यानी आत्मा प्रोजेक्ट के तहत तैयार किए गए इस प्लान में जहां प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बजट की ज्यादा मांग की गई है। वहीं, कई ऐसी भी स्कीम हैं, जिस पर इस बार भारत सरकार से बजट नहीं मांगा गया है। बता दें कि जिला कृषि विभाग ने किसानों को प्राकृतिक व अन्य उत्पादों के  बारे मंे जागरूक करने के लिए लगभग 55 लाख तक के बजट की मांग की है। इसके तहत हर ब्लॉक में बजट आने के बाद कई ट्रेनिंग प्रोग्राम लोगों की जरूरत के हिसाब से करवाए जाएंगे। खास बात यह है कि ट्रेनिंग के दौरान किसानों और बागबानों को डेमों देने का प्लान भी बनाया गया है। बता दें कि वाटर मैनेजमेंट और प्रशिक्षण के दौरान किसानों को सस्ते बीज देने के भी इस बार अलग से बजट का प्रावधान करने की योजना है। अहम यह है कि कृषि विभाग ने इस बार दूध का सही उत्पादन करने के लिए किसानों को पशुओं को देने वाले चारे के लिए भी एक लाख से भी ज्यादा बजट का प्रावधान किया है। भारत सरकार से बजट मिलने के बाद किसानों को डेयरी मैनेजमेंट के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। ग्रीन हाउस और पोस्ट हारवेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए भी भारत सरकार से एक लाख तक के बजट की मांग इस वित्त वर्ष विभाग ने की है। जानकारी के अनुसार विभाग ने इसके अलावा अन्य कई छोटी योजनाओं के लिए बजट प्लान का प्रारूप तैयार किया है। हालांकि इस बार कृषि विभाग ने वित्त वर्ष 2019 – 2020 के लिए कई योजनाओं को नजरअंदाज भी किया है। इसमें कृषि विभाग ने इस बार फूलों की खेती के लिए जीरो बजट की मांग की है। इससे सैकड़ांे किसानों को इस बार अगर फूलों की खेती करनी होगी तो उन्हें अपने लेवल पर ही सारा कार्य करना होगा।

सीड मनी के तौर पर दिए जाएंगे 10 हजार

जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार अगर पूरा बजट आत्मा प्रोजेक्ट के तहत देती है तो जिला में बने एफआईजी ग्रुप को सिंचाई के लिए मशीन खरीदने के लिए 10 हजार तक की राशि दी जाएगी।

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