प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के लिए दो सदस्य तय

फिलहाल गोपनीय रखे नाम, राज्य सरकार के पास पहुंचे हैं 18 अफसरों के आवेदन

शिमला – हिमाचल प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के लिए दो सदस्यों के नाम तय कर लिए हैं। बुधवार को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में आयोजित कमेटी ने चर्चा के बाद दोनों नामों पर मुहर लगा दी है। इसकी प्रोसिडिंग गुरुवार को जारी होगी। इस कारण तय किए गए दोनों नामों को गोपनीय रखा गया है। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के सदस्यों के लिए राज्य सरकार को 18 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें वर्ष 1983 बैच के आईएफएस रिटायर्ड शमशेर नेगी और केरला कैडर के वर्ष 1982 बैच के आईपीएस महेश कुमार सिंगला ने आवेदन किया है। इसके अलावा ओडिशा हाइड्रो पावर कारपोरेशन के पूर्व निदेशक राजेश शर्मा तथा रेलवे क्लेम चंडीगढ़ के जूडिशियल मेंबर श्यामा डोगरा आवेदक हैं। हिमाचल सरकार के पूर्व मुख्य सचिव वर्ष 1983 बैच के आईएएस वीसी फारका तथा हिमाचल काडर के वर्ष 1982 बैच के आईएफएस रिटायर्ड अधिकारी संजीव पांडे ने भी इस पोस्ट के लिए आवेदन किया है। वर्ष 2001 बैच के आईएएस डा. सुरेंद्र एस घोंक्रोक्टा तथा वर्ष 1979 बैच के रिटायर्ड आईएएस दीपक मोहन सपोलिया का नाम आवेदन सूची में शामिल है। हिमाचल काडर के वर्ष 1978 बैच के आईएफएस राकेश कुमार गुप्ता तथा हिमाचल सरकार के पूर्व मुख्य सचिव विनीत चौधरी ने भी प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के सदस्य पद के लिए आवेदन किया है।  वर्ष 1984 बैच के आईएएस रिटायर्ड अधिकारी प्रेमचंद धीमान तथा इसी बैच के आईएफएस रिटायर्ड सुरेंद्र कुमार ने अपना दावा प्रस्तुत किया है। वर्ष 1985 बैच की आईएएस हिमाचल सरकार की अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा नंदा भी इस पद के लिए प्रबल दावेदार है। इसके अलावा भारत सरकार में सचिव पद पर सेवाएं दे रहे वर्ष 1984 बैच के आईएएस अधिकारी तरुण श्रीधर प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के पद के लिए प्रबल दावेदार हैं। सीनियर एग्जिक्यूटिव-एचआर पूनम धीमान तथा वर्ष 1985 बैच के रिटायर्ड आरसी कंग ने भी इस पद के लिए आवेदन किया है।

यह भी दावेदार

प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के इस पद के लिए हिमाचल सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डा. श्रीकांत बाल्दी भी प्रबल दावेदार हैं।

सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे नाम

बुधवार शाम चार बजे उच्च न्यायालय में आयोजित बैठक के दौरान चार सदस्यीय कमेटी ने संभावित दोनों नामों पर सहमति बना ली है। अब इन नामों को अंतिम मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा। संभावना है कि दो महीनों के भीतर हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के दोनों रिक्त पद भरने की अधिसूचना जारी हो जाएगी।

Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App