बिलासपुर में दिव्यांग कल करेंगे चर्चा

हिमाचल प्रदेश में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट लागू करने में देरी

सुंदरनगर  —हिमाचल सरकार दिव्यांगों के हित में अभी तक आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत कारगर कदम नहीं उठा पाई है। इस संदर्भ में हाई कोर्ट ने हिमाचल सरकार को अपना पक्ष दोबारा से रखने के लिए 26 जून तक का समय दिया है और विलंब करने के लिए कड़ा संज्ञान लिया है। इसके चलते 19 अप्रैल को बिलासपुर जिला के लक्ष्मी नारायण मंदिर में दृष्टिहीन व अन्य श्रेणियों के दिव्यांग एकत्रित होने जा रहे हैं। इस संबंध में प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है। दृष्टिहीन दिव्यांग संघ के प्रधान शोभू राम एवं दिव्यांगजनों के कानूनी सलाहकार कुशल कुमार सकलानी ने बताया कि इस बैठक में प्रदेश स्तरीय कमेटी का गठन भी किया जाएगा। सभी श्रेणियों के दिव्यांगजनों से इस बैठक में भाग लेने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश उच्च न्यायालय में जो दिव्यांगों के बैकलॉग संबंधी मामले विचाराधीन थे। उसमें हाल ही में 16 अप्रैल को दिव्यांगों के हित में उच्च न्यायालय की खंडपीठ में सार्थक बहस हुई है और इस मामले से जुड़े हर पहलू का कड़ा संज्ञान लेने के लिए एक बार प्रदेश सरकार का पक्ष सुनने के लिए समय दिया गया है। हाई कोर्ट ने इसमें कड़ा संज्ञान लेकर दिव्यांगों के हित में शीघ्र ही निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। प्रदेश में जो दिव्यांगजन रोजगार करने के लिए सक्षम है, सभी को रोजगार शीघ्र ही मिलने वाला है। इसलिए प्रदेश भर के सभी श्रेणियों के दिव्यांगों से आग्रह किया गया है कि वे अपनी अपनी योग्यता और संबंधित क्षेत्र के गांव के दिव्यांगों का ब्यौरा पेश करने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में बाहरी राज्यों से भी पदाधिकारी शामिल होंगे।

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