सरकारी स्कूलों के ऐसे दिन आ गए

सरकारी स्कूलों में नि:शुल्क शिक्षा व अन्य सुविधाओं के बावजूद यदि इस तरह से बच्चों के दाखिले के लिए प्रचार व प्रसार अध्यापकों को करना पड़ रहा है तो यह इस बात को प्रमाणित करता है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर से अभिभावक संतुष्ट नहीं हैं। इसीलिए सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए अध्यापकों को ऐसे हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं। इस बारे मे प्रतिक्रिया देते हुए निजी स्कूल संचालक संघ के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने कहा कि सूचना के अधिकार के तहत ली गई जानकारी में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं कि पहली से आठवीं कक्षा तक सरकारी स्कूलों में एक बच्चे पर हर माह 6629 रुपए खर्च किया जा रहा है इतना खर्च तो निजी स्कूल भी नहीं करवाते। आरटीई एक्ट के तहत तय किए गए नियमों को निजी स्कूलों पर तो पूरी तरह लागू करवाया जा रहा है, परंतु इसी दायरे में आने वाले सरकारी स्कूलों में कमियों की भरमार है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती।

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