सीईओ हिमुडा के एक्सटेंशन मामले को झटका

चौतरफा विरोध के बाद भी पीडब्ल्यूडी ईएनसी के सेवाविस्तार पर प्रदेश सरकार मेहरबान

शिमला —चुनाव आयोग ने हिमुडा सीओ के एक्सटेंशन की फाइल राज्य सरकार को तीखी टिप्पणी के साथ वापस भेज दी है। इसके विपरीत लोक निर्माण विभाग के ईएनसी आरपी वर्मा के विरोध के बावजूद सरकार ने आयोग को भेज दिया है।  राज्य सरकार ने सीईओ हिमुडा तथा ईएनसी पीडब्ल्यूडी के सेवा विस्तार का मामला चुनाव आयोग को भेजा है। इनमें राज्य निर्वाचन अधिकारी के  स्तर पर ही सीईओ हिमुडा की फाइल आपत्ति के साथ सरकार को भेज दी है। इसमें कहा है कि अधिकारी के खिलाफ आयोग से लिखित शिकायत की गई है। पहले शहरी विकास विभाग इस पर स्थिति स्पष्ट करे। चौंकाने वाली बात है कि राज्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने पीडब्ल्यूडी अफसरों के सेवा विस्तार के  खिलाफ की गई शिकायतों पर आंखें बंद कर ली हैं। इस कारण पीडब्ल्यूडी अफसरों के एक्सटेंशन के मामले अब भी चुनाव आयोग के विचाराधीन हैं। बता दें कि अभी दो और अधिकारियों की एक्सटेंशन के मामले चुनाव आयोग को मंजूरी के लिए भेजे गए हैं। कभी भी इन पर मंजूरी आ सकती है क्योंकि खुद सरकार चाहती है कि इन अधिकारियों को एक्सटेंशन दी जाए। चहेते अधिकारियों को एक्सटेंशन दिए जाने के मामले में वे अधिकारी, जिनकी प्रोमोशन पर आंच आ रही है  वे अभियंता जो प्रोमोट नहीं हो पा रहे हैं, तलख तेवर दिखाने लगे हैं।  पिछले दिनों लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर इस सिलसिले में सीएम से भी मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री ने एक्सटेंशन नहीं दिए जाने का वादा भी उनसे किया है परंतु सरकार अपने वादे पर टिक नहीं रही। वहीं, सेवाविस्तार से विपक्ष के हाथ एक बड़ा मुद्दा लग चुका है  ।

सेवा विस्तार देकर गड्ढे भरवाएगी सरकार

लोकसभा चुनावों में सड़क मार्गों की दुर्दशा का कांगे्रस ने चुनावी मुद्दा बनाया है। चौंकाने वाली बात है कि वीरभद्र सरकार से टॉप पॉजीशन पर बैठे अफसरों को सेवाविस्तार का ईनाम देकर अब सरकार सड़कों के गढ्ढे भरवाएगी। इसके पीछे यही तर्क दिया जा रहा है कि सड़क मार्गों की बदहाली को पटरी पर लाने के लिए लोक निर्माण विभाग के अफसरों को सेवा विस्तार देने का दबाब है। हालांकि धरातल सच्चाई यही है कि एक्सटेंशन ले रहे अधिकारी वीरभद्र सरकार के समय से मलाइदार पदों पर तैनात हैं। 

विभाग डीपीसी को तैयार नहीं

हैरत है कि चहेते अधिकारियों को एक्सटेंशन की रेवडि़यां बांटने के लिए लोक निर्माण विभाग अपने अफसरों की डीपीसी करने को  तैयार नहीं है। इसके चलते ईएनसी पद के लिए प्रस्तावित डीपीसी की फाइल पर पीडब्ल्यूडी की अफसरशाही कुंडली मारकर बैठ गई है। हालांकि कार्मिक विभाग ने डीपीसी के लिए पीडब्ल्यूडी के सचिव को पत्र भेजने के बाद रिमाइंडर भी जारी किया है। बावजूद इसके विभाग डीपीसी करने को तैयार नहीं है।

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