रिटेंशन पर नेताओं के होंठ सिले
शिमला -चुनावी रंग में रंगे हिमाचल की राजधानी शिमला और इसके साथ लगते क्षेत्रों मंे रिटेंशन आज भी चुनावी मुद्दा है। हजारों लोगों के मकान अभी भी नक्शा पास होने के इंतजार में है। हरेक चुनाव में राजनीतिक दल इनसे वादा करते हैं लेकिन पूरा नहीं होता। पहले यह सवाल विधानसभा के चुनाव में उठाया जाता था लेकिन अब लोकसभा चुनाव में भी यह मुद्दा बना हुआ है क्योंकि लोगों को अभी भी समस्या का हल नहीं मिल पाया है। पूर्व की कांगे्रस सरकार ने रिटेंशन पॉलिसी को लेकर प्रावधान किए लेकिन मामला अदालत में चला गया। शुरूआत में भाजपा की सरकार ने ही लोगों को राहत देने के लिए रिटेंशन का मामला चलाया था लेकिन लगातार इसपर सवाल उठते रहे और मामला अदालत में जाता रहा। आज भी स्थिति वही है और लोग सरकार से पूछ रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के उनके वादे का क्या हुआ। राजनीतिक दलों के लोगों से यहां रिटेंशन की टेंशन को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं जिनका इनके पास फिलहाल कोई जवाब नहीं। क्योंकि अब आश्वासनों से काम नहीं चलेगा क्योंकि सालों से लोग इंतजार कर रहे हैं और अब उनके सब्र का बांध टूट चुका है। एक तरफ से रिटेंशन की टेंशन है तो दूसरी ओर एनजीटी का फैसला जिसमें ढाई मंजिल तक ही मकान बना सकते हैं। इससे भी यहां के लोग परेशान हैं क्योंकि और एक बड़ा एरिया यहां पर प्रभावित हो रहा है। ढाई मंजिलों के मुद्दे पर अभी तक सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है कि आखिर उसे क्या करना है। पिछले दिनों शिक्षा मंत्री और शिमला के विधायक सुरेश भारद्वाज इस मामले में लोगों को राहत देने की बात कर चुके हैं लिहाजा अब चुनावी माहौल में लोग सवाल पूछ रहे हैं और यह अहम मुद्दा शिमला में बना हुआ है। शिमला संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले शिमला के कुछ वार्ड व कुसुंपटी विधानसभा का बड़ा एरिया इसकी चपेट में आता है। यहां करीब दस हजार से अधिक मकान हैं जिनके नक्शे पास नहीं हैं और उनको बिजली व पानी के कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। इनके भवनों को आगे किस तरह से नियमित किया जा सकता है इसपर कोई भी सकारात्मक जवाब नहीं दे पा रहा। अलबत्ता यह मुद्दा अभी भी कायम है और राजनीतिक दलों के नेता चाहे वह कांग्रेस के हों या भाजपा के, कोई भी इस पर स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहा है। प्रभावित लोग जवाब के इंतजार में हैं।
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