हर जिला में बनेगा पशु अभ्यारण्य

सरकार ने हाई कोर्ट में रखा पक्ष, बनाई जा रही पॉलिसी

शिमला  – हिमाचल प्रदेश में आवारा पशुओं के रखरखाव के बारे में राज्य सरकार द्वारा पॉलिसी बनाई जा रही है। इस पॉलिसी के तहत प्रदेश के हरेक जिला में पशु अभ्यारण्य स्थापित की जाएगी । यह जानकारी राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट को दी गई। एक जनहित याचिका की सुनवाई के पश्चात मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिए कि वह सुनिश्चित करे कि हरेक पशु अभ्यारण्य में सारी  सुविधाए हों।  हाई कोर्ट ने अपने आदेशों में कहा कि पशु अभ्यारण्य में विपरीत मौसम के लिए पशुओं को शेड बनाया जाए और उनके चारे के लिए उचित प्रबंध किया जाए। अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिए कि वह आम जनता को जागरूक करें,  ताकि लोक आवारा पशुओं को पशु अभ्यारण्य में चारा दान करे। इस बारे प्रदेश हाई कोर्ट ने मामले की आगामी सुनवाई तक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। मामले की सुनवाई आठ जुलाई को निर्धारित की गई है। इस दौरान सरकार को मामले से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है।

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