इंडस्ट्रियल एमओयू पर रिव्यू टला
शिमला-इंडस्ट्रियल एमओयू पर शुक्रवार को महत्त्वपूर्ण बैठक रखी गई थी, जो कि नहीं हो सकी। इस बैठक के लिए कई विभागों ने अपनी तैयारी कर ली थी, जिन्हें अब और समय मिल गया है। सूत्रों के अनुसार यह बैठक अब मुख्यमंत्री के विदेश से लौटने के बाद ही होगी, क्योंकि सीएम अपनी टीम के साथ शनिवार को यूएई के दौरे पर निकल जाएंगे। मार्च महीने में प्रदेश में 17 हजार करोड़ रुपए के एमओयू किए गए थे, जिनको धरातल पर उतारना है। सीएम ने रिव्यू बैठक रखी थी, क्योंकि यह महत्त्वपूर्ण मामला है। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में काफी ज्यादा काम हो चुका है। कई उद्योगपतियों को मंजूरी मिल गई है, लेकिन किस-किस को मंजूरियां मिली हैं और उनके मामले किस स्टेज पर हैं, यह सब कुछ सीएम ने जानना था। शुक्रवार को रखी गई इस बैठक से पहले सचिवालय में अधिकारी भी पहुंच गए थे, जिन्होंने अपने मामलों पर आपस में चर्चा की, परंतु उस बीच पता चला कि यह बैठक आज नहीं हो पाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को कुल्लू जाना पड़ा, जो वहां बस हादसों के पीडि़तों से मिलने गए। इस कारण से इंडस्ट्रियल एमओयू पर रखी गई बैठक जहां टल गई, वहीं दो अन्य बैठकें भी टाल दी गई हैं। हादसों से जुड़ी रोड सेफ्टी की बैठक को नहीं टाला गया, क्योंकि वह अत्यंत महत्त्वपूर्ण बैठक थी। इसमें सड़क सुरक्षा को लेकर रणनीति बनाई गई। उद्योग के एमओयू पर बैठक इसलिए भी जरूरी थी, क्योंकि इसमें विभागों की कारगुजारियों का पता चलना था। विभागों को कई निर्देश दे रखे हैं, जिन पर उन्होंने अब तक कितना अमल किया है, इसके बारे में पता चलना था। उद्योग विभाग के अलावा पर्यटन, राजस्व, बिजली, आयुर्वेद, स्वास्थ्य, हिमुडा, शहरी विकास महकमे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अलग-अलग कंपनियों के साथ एमओयू किए हैं। सरकार ने उद्योगपतियों को कई तरह की रियायतें जरूर दी हैं, लेकिन अहम बात यह है कि उन्हें मंजूरियां कितने समय में मिल सकती हैं और उनको स्थापित करने के लिए जमीन कहां पर मिलती है। उद्योग विभाग ने जमीन का लैंड बैंक तैयार कर रखा है, जिसमें सभी कई उद्योगों को उनके आवेदन पर जमीन देने का मसला चल रहा है। इसके साथ सरकार ने निजी लोगों को भी अपनी जमीन सीधे रूप से बेचने के लिए प्रावधान किया है। बहरहाल इस पूरे मामले में वास्तविक स्थिति का पता अब सीएम के आने के बाद होने वाली रिव्यू बैठक में ही चलेगा।
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