विशेष आर्थिक क्षेत्र विधेयक पास

लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी ध्वनिमत से बिल पारित

नई दिल्ली —राज्यसभा ने घरेलू तथा विदेशी निवेश और निर्यात को बढ़ावा देने से संबंधित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) (संशोधन) विधेयक को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के इलावरम करीम के सांविधिक संकल्प को खारिज कर गुरुवार को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है, जिससे इस पर गुरुवार को संसद की मुहर लग गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने विधेयक पर लगभग दो घंटे चली चर्चा का जवाब देते हुए सदस्यों की सभी आशंकाओं का सिलसिलेवार जवाब दिया और कहा कि सभी को छोटी-छोटी बातों से उपर उठकर इसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि यह ऐसा निर्णय है, जिससे देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा और दुनिया में उसकी साख बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि यह ऐसा निर्णय है जिस पर देश को हमेशा गर्व होगा और कभी पछतावा नहीं होगा। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने श्री करीम के सांविधिक संकल्प को ध्वनिमत से खारिज कर विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। यह विधेयक इस संबंध में लाए गए अध्यादेश का स्थान लेगा। इससे पहले श्री गोयल ने कहा कि बदलती परिस्थितियों और स्वरूप को देखते हुए विधेयक में संशोधन के जरिए  ‘ट्रस्ट या कंपनी’ को भी शामिल किया गया है और इसे लेकर सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए।

होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक लोकसभा में मंजूर

लोकसभा ने कांग्रेस के विरोध के बावजूद होम्योपैथी केंद्रीय परिषद के पुनर्गठन के लिए और एक साल का समय देने तथा उसकी जगह कामकाज संभाल रहे संचालन मंडल का कार्यकाल एक साल बढ़ाए जाने के प्रावधान वाले विधेयक को गुरुवार को मंजूरी दे दी। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद यशो नाईक ने इस विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सभी राज्यों में परिषदों के गठन का काम पूरा नहीं हो पाया है।

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