…अब तो ग्राहकों से वसूलेंगे मनमाने दाम

सोलन – प्रदेश सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आने वाले ई-कंट्रोल ऑर्डर्स को होल्ड कर दिया है। इन आदेशों के बाद प्रदेश के सभी जिलों में फल व सब्जी विक्रेताओं पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता नियंत्रक (डीएफएससी) का नियंत्रण समाप्त हो गया है। नियंत्रण के खत्म होने से अब विक्रेता रेट लिस्ट लगाने के लिए बाध्य नहीं होंगे और वे उपभोक्ताओं से मनमाने दाम वसूलेंगे, जिसका सीधा नुकसान आम लोगों की जेबों पर पड़ेगा। इसके अलावा जिलों में विभिन्न खाद्य वस्तुओं व ढाबों और होटलों के दामों को तय करने के आदेशों को भी होल्ड किया गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में प्रदेश में दाम अनियंत्रित हो सकते हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ सकता है। उल्लेखनीय है कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा प्रदेश में विभिन्न खाद्य वस्तुओं के रेट निर्धारित किए जाते हैं। इसकी अधिसूचना प्रत्येक जिला दंडाधिकारी के माध्यम से की जाती है। इन तय दामों की अनुपालना सुनिश्चित बनाने के लिए जिला नियंत्रक व संबंधित क्षेत्र का निरीक्षक समय-समय पर औचक निरीक्षण कर दुकानों पर रेट लिस्ट की चैकिंग करते हैं, वहीं ढाबों में भी दाम चैक करते हैं। इस निरीक्षण में खामी पाए जाने पर चालान भी काटे जाते हैं, लेकिन बुधवार को जारी अधिसूचना संख्या एफडीएस-सी (14)-1/2017-एल के बाद आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जारी कंट्रोल ऑर्डर्स को आगामी आदेशों तक आस्थगित रखा गया है। इन आदेशों के बाद अब विभागीय अधिकारियों का विक्रेताओं पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाएगा, फलस्वरूप वे मनमर्जी के दाम उपभोक्ताओं से वसूलेंगे। इसका सीधा नुकसान आम लोगों को होगा और उन्हें मजबूरन ज्यादा दाम चुकाने पड़ेंगे। वहीं, विभाग द्वारा किराना होलसेलर्स को जारी किए हाने वाले लाइसेंस की शक्तियां होल्ड की गई हैं।

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