आज पक्के हो सकते हैं जलरक्षक

कैबिनेट मीटिंग में आएगा नियमितीकरण का मसला, 6200 वाटर गार्ड इंतजार में

शिमला – जलरक्षकों को जयराम सरकार नियमितीकरण का तोहफा दे सकती है। लंबे समय से यह लोग नियमित होने का इंतजार कर रहे हैं, जिनको अब यह तोहफा मिलेगा। बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा जलरक्षकों के नियमितीकरण का मामला भेजा जा रहा है, जिस पर सरकार की ओर से सकारात्मक फैसला होने की उम्मीद है। क्योंकि शुरूआत से ही वर्तमान सरकार कर्मचारियों के हित में रही है। मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर चर्चा होगी। सूत्रों के अनुसार नियमों के तहत चयनित जल रक्षकों को ही सरकार नियमित करेगी। आईपीएच विभाग में करीब 12 साल पहले से 6200 जल रक्षक कार्यरत हैं। इन जल रक्षकों को कांग्रेस शासन में 2100 रुपए मासिक मानदेय मिलता था। इनके मानदेय में वर्तमान सरकार ने 900 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे तीन हजार रुपए किया है। मानदेय बढ़ाने के बावजूद जलरक्षक उन्हें नियमित करने की मांग कर रहे हैं। उनका दावा है कि कांग्रेस सरकार के वक्त उनके लिए नीति बनी थी, मगर इस पर अमल नहीं हुआ। चुनावी वादे के मुताबिक मानदेय में बढ़ोतरी के बाद बुधवार को जयराम मंत्रिमंडल की बैठक में जलरक्षकों को नियमित करने के मुद्दे पर चर्चा होगी। इसके बाद सरकार नियमों के तहत भर्ती जलरक्षकों को नियमित करेगी। इसके अलावा पिछले 13 साल से लंबित अदानी को जंगी-थोपन परियोजना की अपफ्रंट प्रीमियम के 280 करोड़ मसले पर भी फैसला होना है। हालांकि सरकार ने सत्ता में आते ही अपफ्रंट प्रीमियम वापस न करने का निर्णय लिया था, लेकिन इस मसले पर अंतिम निर्णय बुधवार की कैबिनेट में हो सकता है। इसके साथ-साथ औद्योगिक निवेश पर विभागों से मिली रिपोर्ट पर भी चर्चा की जाएगी। इस पर अहम फैसले हो सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य विभागों में चल रहे खली पदों को भरने की भी मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट मीटिंग बुधवार को दोपहर तीन बजे से शुरू होगी।

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