आरक्षित जमीन नहीं दिला पाई सरकार

जवाली – हिमाचल प्रदेश सरकार पौंग डैम विस्थापितों की अनदेखी कर रही है तथा 258 परिवारों को अनारक्षित जमीन राजस्थान में तहसील पूगल व कलाइत में दे रही है, जो कि मंजूर नहीं है। यह बात प्रदेश पौंग बांध विस्थापित समिति के प्रदेशाध्यक्ष हंस राज ने कही। हंस राज ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार व उपायुक्त राहत एवं पुनर्वास ने पूगल व कलाइत में स्वयं जाकर जमीन को नहीं देखा तथा बिना जांच-पड़ताल ही विस्थापितों को जमीन अलॉट कर दी। इसके लिए न तो कोई कमेटी बनाई गई और न ही मरब्बे आबंटित करने से पहले पौंग बांध विस्थापित समिति को विश्वास में लिया गया। आखिरकार पौंग बांध विस्थापितों को उनका हक क्यों नहीं दिलाया जा रहा है। वहीं सरकार श्रीगंगानगर में आरक्षित 2.25 लाख एकड़ जमीन को दिलवाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है।

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