काम न करने वाले डीसी आउट

By: Jul 6th, 2019 12:15 am

शिमला-जयराम सरकार ने डेढ़ साल के कार्यकाल में मंडी को छोड़कर प्रदेश के सभी डीसी हटा दिए हैं। आईएएस अधिकारी ऋग्वेद ठाकुर ही डेढ़ साल से एक जिला में डटे हैं। हालांकि जयराम सरकार के कार्यकाल में डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति का तीसरा जिला है। उन्हें पदोन्नति के दम पर हमीरपुर के बाद ऊना और अब हिमाचल के सबसे बड़े कांगड़ा जिला का दायित्व सौंपा है। जाहिर है कि 25 दिसंबर, 2017 को कार्यभार संभालने वाली जयराम सरकार ने डेढ़ साल पहले कुल्लू को छोड़कर सभी जिला के उपायुक्त बदल डाले थे। इस प्रशासनिक फेरबदल को अंजाम देने के बीच सरकार की मंशा साफ है कि वह अधिकारियों की परफॉर्मेंस आंक रही है। परफॉर्मेंस के नाम पर जो अधिकारी फिट बैठ रहे हैं, उन्हें रखा जा रहा है, लेकिन जिस तरह अधिकांश अफसरों को फेंटा गया है, उससे यह साफ है कि जो काम नहीं करेगा, उसे मौका नहीं दिया जाएगा। ऐसे कई अधिकारी इस फेरबदल में बदले गए हैं, जो काम कम और दिखावा ज्यादा कर रहे थे। फील्ड से उनकी रिपोर्ट संतोषजनक नहीं थी। मुख्यमंत्री के अपने जिला मंडी में तैनात जिलाधीश को डेढ़ साल में नहीं हटाया गया, जिससे साफ है कि उनकी कार्यप्रणाली सीएम के जिला में बेहतर रही है। शेष सभी जिलों के डीसी लगातार बदले गए हैं। कुछ अधिकारी पहले बदले गए थे और अधिकांश अब बदल दिए गए हैं। कई अधिकारियों को उनकी ढीली कार्यप्रणाली का खामियाजा भी भुगतना पड़ा है, जिन्हें अब जिलों से हटाकर सचिवालय में बिठाया गया है। डेढ़ साल में इस तरह का बड़ा फेरबदल करके सरकार की मंशा यही है कि वह विकास और सरकार की नीतियों का रिजल्ट देखना चाहती है। जो अधिकारी यह रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें हटाने में भी देरी नहीं होगी। सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल कर अब कई नए अधिकारियों पर भरोसा जताया है। इसमें हिमाचल कॉडर के अधिकारियों को बड़े औहदे दिए हैं। अब इन पर जिम्मेदारी होगी कि यह सरकार के लिए किस तरह जिलों में काम करते हैं। अगले छह महीने व एक साल तक इनकी परफॉर्मेंस भी देखी जाएगी।

अफसरशाही में है खासी सुगबुगाहट

जिस तरह सरकार ने जिलाधीश बदले हैं, उसे लेकर अफसरशाही में खासी सुगबुगाहट है। अधिकारियों का कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले यह फेरबदल संभव था, लेकिन तब मौका नहीं मिल पाया। ऐसे में एक ही जिला के जिलाधीश अपनी इस कुर्सी को सलामत रखने में कामयाब हुए हैं और दूसरे डीसी सरकार की परख में खरे नहीं उतर पाए।


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