जमीन बताओ, लैंडिंग सेंटर को देंगे 30 लाख
बिलासपुर—मत्स्य विभाग बिलासपुर जिला मुख्यालय में गोबिंदसागर किनारे लैंडिंग सेंटर निर्माण के लिए 30 लाख रुपए की राशि प्रदान करेगा। इसके लिए एक शर्त तय की गई है, जिसमंे जमीन की उपलब्धता को अनिवार्य किया गया है। जमीन उपलब्ध होने के बाद ही विभाग की ओर से राशि जारी की जाएगी। यह आश्वासन मत्स्य विभाग के निदेशक सतपाल मैहता ने दिया है। भाजपा मत्स्य प्रकोष्ठ के पूर्व पदाधिकारी एवं भाजपा मनोनीत पार्षद सलीम मोहम्मद ने सोमवार को यहां जारी बयान में बताया कि मत्स्य विभाग के निदेशक का मछुआरों की समस्याओं को लेकर उच्च अधिकारियों के समक्ष उठाने के लिए उनका आभार प्रकट किया है। उन्होंने बताया कि प्रशासन उपयुक्त स्थान चिंहित कर दे, तो विभाग लैडिंग सेंटर के निर्माण के लिए 30 लाख रुपए खर्च करने के लिए तैयार है। साथ ही आगामी सीजन में मछली के बढ़े हुए रेट के भुगतान करने की बात भी दोहराई गई है। उन्होंने बताया कि मत्स्य निदेशक ने मत्स्य सहकारी सभाओं के अंधाधुध निर्माण को लेकर उन्होंने आश्वासन दिया कि वह इस बारे में उच्चाधिकारियों से बात करेंगे, ताकि यह अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हुए कम से कम अपने सदस्यों को लाभान्वित कर पाए और अपने खर्च वहन कर सकें। उन्होंने विभाग से घाटे मंे चल रही सभाओं को न केवल भंग करने, बल्कि ऐसी सभाओं की संख्या भी सीमित करने की मांग को आगामी एजेंडे में रखने की आग्रह किया है। सलीम ने बताया कि मछली उत्पादन पर लगाई गई 15 प्रतिशत रॉयल्टी को भी संशोधित करने को लेकर मत्स्य निदेशक ने इस रॉयल्टी में से कम से कम पांच प्रतिशत राशि सभाओं को वापस करने की उनकी अन्य मांग को भी सरकार व मंत्रालय प्रतिनिधियों तक ले जाने की बात कही है, ताकि लाभ का कुछ हिस्सा मछुआरों को वितरित हो और उनकी आर्थिकी सुदृढ़ हों सकें।
मत्स्य आखेट पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ाने की तैयारी
सलीम के अनुसार निदेशक ने आश्वस्त किया है कि पिछले साल की तरह इस वर्ष भी मत्स्य आखेट पर लगे प्रतिबंध की अवधि बढ़ाने को लेकर शीर्ष अधिकारियों से बात की जाएगी, जो भी निर्देश होंगे सार्वजनिक कर दिए जाएंगे।
Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also, Download our Android App
