फिर कैबिनेट में जाएगी नई आईटी पॉलिसी

शिमला—राज्य की नई आईटी पॉलिसी एक बार फिर से कैबिनेट में जाएगी। हालांकि जून माह की पहली बैठक में मंत्रिमंडल ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। उसके बाद वित्त विभाग को भेज दी गई। बताया गया कि वित्त विभाग से बजट के लिए मंजूरी मांगी जाती है। उसके बाद कैबिनेट में अंतिम मुहर लगेगी। प्रदेश सरकार ने 13 साल बाद नीति में व्यापक संशोधन किया है। हालांकि पूर्व की वीरभद्र सरकार ने भी आईटी पॉलिसी 2006 में संशोधन के लिए तीन बार ड्राफ्ट तैयार किया गया, लेकिन नीति नहीं बन पाई थी। ऐसे में अब जयराम सरकार ने 2006 की आईटी पॉलिसी में संशोधन कर 2019 की नीति को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। ऐसे में वित्त विभाग की मंजूरी के बाद पॉलिसी पर कैबिनेट की मुहर लगेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस महीने के अंतिम सप्ताह में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी मिल जाएगी। नई पॉलिसी लागू होने से प्रदेश में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बेहतर निवेश हो सकता है। पॉलिसी में डिजिटल इंडिया स्कीम के तहत नए सिरे से नियम बनेंगे।

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