बजट में 6.3 फीसदी बढ़ा हिमाचल का हिस्सा

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जताया वित्त मंत्री का आभार, बजट को बताया विकासोन्मुखी

शिमला -मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश को बजट एलोकेशन में 6.3 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने लोकसभा में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2019-20 को प्रगतिशील, विकासोन्मुखी और आगामी पांच वर्षों में एक विकसित भारत की परिकल्पना बताया है। शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट जन भागीदारी से नए भारत की परिकल्पना है। हिमाचल प्रदेश के लिए बजट आबंटन में 6.3 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जिसके लिए वह केंद्रीय वित्त मंत्री के आभारी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के ऐसे तीन करोड़ से अधिक छोटे व्यापारियों व दुकानदारों को जिनका वार्षिक व्यापार 1.50 करोड़ तक है, के लिए पेंशन योजना आरंभ की गई है, जो एक सराहनीय एवं ऐतिहासिक कदम है। इसके अलावा सभी दुकानदारों को 59 मिनट के भीतर ऋण प्रदान करने की सुविधा की घोषणा भी एक ऐतिहासिक पहल है। भारत माला परियोजना  के दूसरे चरण के अंतर्गत राज्यों में सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ करने तथा सड़कों के रखरखाव व सुधार के लिए नई नीति बनाने के निर्णय की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्य को लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि आगामी पांच वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 1.25 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का सुधार किया जाएगा, जिस पर 80250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि  प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 1.95 करोड़ परिवारों को शौचालय, बिजली तथा गैस जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रावधान भी ग्रामीण आर्थिकी को सुदृढ़ करने तथा ग्रामीण जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में कारगर पहल है। उन्होंने कहा कि मनरेगा में नौ प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का प्रावधान ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए वरदान सिद्ध होगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि 45 लाख रुपए तक के आवास खरीदने के लिए ब्याज पर पहले जो दो लाख रुपए की छूट दी गई थी, अब उसे बढ़ाकर 3.50 लाख रुपए किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे सभी को आवास प्रदान करने की दिशा मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि उचित लागत पर बिजली सुनिश्चित बनाने के लिए एक राष्ट्र-एक ग्रिड की परिकल्पना भी एक ऐतिहासिक पहल है, जिससे समस्त देशवासियों को उचित दरों पर समुचित बिजली उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों को स्वच्छ जल आपूर्ति सुनिश्चित बनाने का निर्णय भी सराहनीय है। उन्होंने कहा कि देश में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने की भी घोषणा की गई है, जिससे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों को बल मिलेगा। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जन-धन खाताधारक महिलाओं को 5000 रुपए ओवरड्राफ्ट की सुविधा तथा अलग से एक लाख रुपए तक के मुद्रा लोन की व्यवस्था महिला सशक्तिकरण की दिशा में कारगर सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि बजट में प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों से निश्चित तौर पर विकसित भारत की सशक्त नींव रखी जा सकेगी।

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